शालाबाह्य विद्यार्थ्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष;राज्यात पाच लाख शालाबाह्य मुले असण्याची शक्यता

शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या जबाबदारीचा शिक्षक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना विसर

ठळक मुद्देकामगारांच्या मुलांचे नीटपणे ‘टॅपिंग’केले तर या शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न सुटू शकेलशिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या विषयाकडे दुर्लक्ष पुणे, सातारा,कोल्हापूर, सोलापूर व नाशिक जिल्ह्यात ७३ हजार खाण कामगारांची मुले शालाबाह्य

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शालाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचा प्रश्न योग्यपणे हाताळला गेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा शालाबाह्य मुला-मुलींचे सर्वेक्षण करून त्यांना शाळेत दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाने मोहिम हाती राबविली पाहिजे. तेव्हाच रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या , बांधकामाच्या किंवा विट भट्टीच्या ठिकाणी आणि ऊस तोडणी कामगारांबरोबर फिरणाऱ्या मुलां-मुलींसाठी शाळेची दारे उघडतील, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.  राज्यातील शाळांची गुणवत्तावाढीची मोठी मोहिम हाती घेतली. लोकसहभागातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. मात्र, शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या जबाबदारीचा शिक्षक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना विसर झाला आहे. त्यामुळेच शिक्षण विभागाकडून शालाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करून घेण्याबाबत सध्या कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि बेरोजगारीमुळे परराज्यातील अनेक कुटुंब पुण्यासह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये दाखल होत आहेत. त्यातच ऊस तोडणी कामगारांच्या मुलांच्या प्रश्नाकडे गांभिर्यांने पाहिले जात नाही. त्यामुळेच शहरातील विविध रस्त्यांवर लहान मुले आपल्या पालकांबरोबर वस्तू विकताना दिसतात. इमारतींच्या बांधकामाच्या ठिकाणी आई-वडिलांना मदत करताना अढळून येतात.  माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शालाबाह्य मुलांच्या बाबत घेतलेल्या निर्णयावर टीका झाली. शालाबाह्य विद्यार्थी ही सामाजिक सामाजिक समस्या असून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच संतुलन संस्थेचे संस्थापक व दगड खाण कामगारांच्या मुलांसाठी काम करणारे बस्तु रेगे, शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी, महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या निमंत्रक हेमांगी जोशी, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनी शालाबाह्य मुला-मुलींच्या प्रश्नाकडे राज्य शासनाने गांभिर्याने पहावे, अशी अपेक्षा ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.  --ऊस तोडणी कामगार, वीट भट्टी कामगारांच्या मुलांचे नीटपणे ‘टॅपिंग’केले तर या शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न सुटू शकेल. राज्यात सध्या सुमारे पाच लाख शालाबाह्य मुले असणाची शक्यता आहे. सध्याचे सरकार स्वत:ला वंचित, उपेक्षितांची बांधिलकी सांगत असेल तर शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून शासनाने विशेष मोहिम हाती घेतली पाहिजे.  - हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ  -सध्या शासन ‘न नापास’धोरणाचा फेरविचार करणारे आहे. विद्यार्थी नापास होत असेल तर शिक्षण व्यवस्थेत उणीवा असण्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे शासनाने या उणिवा दूर केल्या पाहिजेत. न नापास धोरणाचा फेरविचार झाल्यास पाचवीनंतर विद्यार्थी नापास होतील. त्यामुळे शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल.  ...........शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केलेल्या शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचे धोरण स्वीकारले तर आरटीईमधील नियमाच्या विसंगत कृती होईल. आरटीईनुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयानुसार वर्गात प्रवेश देणे गरजेचे आहे. शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न एकट्या शासनाने नाही तर समाजातील सर्व घटकांनी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.- वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ ----शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे मागील सरकारने दुर्लक्ष केले. शिवसेना, कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने सुध्दा ही चूक करू नये. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ७३ हजार दगडखाण कामगारांची मुले शालाबाह्य आहेत. या मुलांसह इतरही मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे.- बस्तू रेगे, संस्थापक, संतुलन