शासकीय दुग्धशाळांचे पुनर्गठन करा!

राज्यातील शासकीय दुग्धशाळांचे पुनर्गठन व्हावे आणि शासकीय आरे दूध योजना जोमाने कार्यान्वित व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेने केली आहे

मुंबई : राज्यातील शासकीय दुग्धशाळांचे पुनर्गठन व्हावे आणि शासकीय आरे दूध योजना जोमाने कार्यान्वित व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेने केली आहे. या संदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेतली, शिवाय येत्या तीन महिन्यांत दुग्धशाळा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आवाहन केले.
संघटनेचे अध्यक्ष रामराजे भोसले म्हणाले की, ‘शासनाच्या दुग्धशाळा पूर्ववत चालू करून, आरेचे सकस दूध सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. सोबतच आरेच्या कामगारांचे पुनर्वसन व्हावे. आरे केंद्र चालकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या आरेच्या केंद्रांना शासनाने सुरक्षा द्यावी, तसेच स्वयंरोजगार व्यवसायिक म्हणून केंद्र चालकांना मान्यता देऊन व्यवसायिक सुविधा द्याव्यात, अशी ठोस मागणी शासनाकडे केली आहे.’
संघटनेच्या शिष्टमंडळात दुग्धशाळेतील कर्मचारी, वितरक आणि पदाधिकाऱ्यांनी विभागाचे मंत्री महादेव जानकर यांच्यासमोर समस्यांचा पाढा वाचला.
या वेळी आरे दूध वितरक, केंद्र चालक व राज्यातील दुग्धशाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. शासनाच्या पुरवठ्याअभावी ग्राहकांना सकस दूध मिळत नसून, भेसळयुक्त दुधाचे प्रमाण वाढले आहे.
त्यामुळे राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून हा प्रकल्प पुन्हा जोमाने चालवण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
यामुळे खासगी दूध संघांकडून सुरू असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबेल, शिवाय निश्चित हमीभावासोबत सुदृढ यंत्रणाही मिळेल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. (प्रतिनिधी)