मराठी न शिकवल्यास शाळांची मान्यता रद्द

विधेयक येणार; आधी दंड, त्यानंतर थेट एनओसी रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद

- यदु जोशी

मुंबई : मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा न करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना आधी दंड ठोठावला जाईल आणि त्यानंतरही त्यांनी आडमुठेपणा कायम ठेवला तर त्यांना राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणारे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द केले जाईल. परिणामी, या शाळांची मान्यता रद्द होईल.

राज्यातील सर्व प्रकारच्या इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व प्रकारच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा टप्प्याटप्प्याने सक्तीची केली जाणार आहे. त्याची सुरुवात २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली आणि इयत्ता सहावीपासून केली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या एनओसीच्या आधारेच इतर बोर्ड शाळांना मान्यता देतात. ही एनओसीच रद्द झाली तर त्या शाळांची मान्यता आपोआपच रद्द होईल, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.

या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची
आयबी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची असेल.
पहिल्या वर्षी दोन इयत्तांना आणि नंतर पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दहावीपर्यंत सर्व इयत्तांसाठी मराठी भाषा सक्तीची केली जाईल.
मराठी सक्तीच्या कायद्याची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार आहे. याच विभागाने निश्चित केलेला मराठी भाषा विषयाचा अभ्यासक्रम सर्व शाळांसाठी अनिवार्य असेल.