मुंबई : गणेश मूर्तीच्या उंचीवर बंधन आणण्याचा निर्णय अनेक वर्षे प्रलंबित राहीला होता. तो अंमलात आणण्याचा चांगला निर्णय लागू करणे अत्यावश्यक होता. डॉ. शुभा राऊळ या महापौर असताना त्यांनी या विषयाचा पाठपुरावा केला होता. परंतु सार्वजनिक उत्सव मंडळांच्या दबावाखाली हा निर्णय उपेक्षितच राहीला. राज्य सरकारने आगामी गणेशोत्सवासाठी अतिशय योग्य अशी नियमावली नुकतीच जाहीर केली. त्याबद्दल राज्य सरकारचे गोरेगाव प्रवासी संघाचे अध्यक्ष उदय चितळे यांनी अभिनंदन केले आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे पालन करण्याचे बंधन स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर घातल्याने माझे सरकार माझे कार्यकर्ते या संकल्पनेतून नियमांची मोडतोड करण्याचा प्रकार त्या निमित्ताने टळेल असा विश्वास चितळे यांनी व्यक्त केला. "राज्य सरकारने या विषयी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वातंत्र्य न दिल्याने मुंबईत ४ फूट आणि ठाण्यात व पुण्यात २४ फूट असा प्रकार होणार नाही. सरकारच्या या नियमावलीने पर्यावरण प्रेमी सामान्य नागरिक सुखावला आहे. उंच गणेश मूर्ती बनवून काही हजार टन पीओपी समुद्रात ढकलणे हे निषेधार्ह आहे. आता सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत राजकारण करण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. गणेश मंडळांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे व उदर निर्वाहाचा प्रश्न मांडला आहे. गणेशोत्सव मंडळांना मूर्तिकारांकडून चार फुटी शाडूच्या मूर्ती घेऊन मूर्तीच्या किंमतीच्या अनेकपट रक्कम मानधन म्हणून मुर्तिकारांना देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी मदत करायला काय हरकत आहे?," असा सवाल चितळे यांनी व्यक्त केला.
"कोरोनाच्या निमित्ताने समुद्रात अनेक गोष्टींचे विसर्जनावर बंदी असल्याने समुद्राचे पाणी व समुद्र किनारे मोठ्या प्रमाणात स्वच्छ झालेले दिसतात. हे सर्व ध्यानात घेत राज्य सरकारने गणेश मूर्तीच्या उंचीवर असलेले बंधन कायम ठेवावे, तसेच गणेश मूर्तीच्या देखाव्यावर व सोबतच्या अन्य मूर्तीवर हे बंधन ठेवावे. एकंदरीत राज्य सरकारने भावनिक आवाहनाना कचऱ्याची टोपली दाखवावी व भडकाऊ भाषणे करणाऱ्या राजकारण्यांना त्यांची जागा दाखवावी," असे मत उदय चितळे यांनी व्यक्त केले.