एमएमआरडीए वगळता ४ प्राधिकरणांचं भलं!

नारायण जाधव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : ज्या महानगर विकास प्राधिकरणाकडे सर्वाधिक जमीन ते श्रीमंत प्राधिकरण म्हणून ओळखले जाते, हा धागा पकडून एमएमआरडीए वगळता राज्यातील पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर या चार महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या पारड्यात नगरविकास विभागाने २३०९९.८४ हेक्टर अर्थात ५७,०८९.७० एकर शासकीय जमीन दान केली आहे. मात्र, शासकीय जमिनींवर  सर्वाधिक अतिक्रमणे असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)च्या नावावर कणभरही शासकीय जमीन दान न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

महानगर क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणारा निधी उभा करण्यासाठी ही जमीन या महानगर प्रदेश प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्यात येत असल्याचे याबाबतच्या निर्णयात नगरविकास खात्याने म्हटले आहे. 
एमएमआरडीएला कणभरही नाही 
चार महानगर प्रदेश प्राधिकरणांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमीन दान केली असली तरी, देशात सर्वाधिक  नागरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि विकासकामे सुरू असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या नावे कणभरही जमीन देण्यास शासनाने हात आखडता घेतला आहे.

प्राधिकरणाला निधी उभा करणे होणार सोपे  
वास्तविक मुंबई महानगर प्रदेशाचा विस्तार मुंबईसह ठाण्याच्या उल्हासनगर, अंबरनाथ, तर रायगडच्या अलिबाग ते पालघरपर्यंत विस्तारला आहे. या परिसरात कोस्टल रोड, मेट्रो, उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी एमएमआरडीएला मोठ्या निधीची गरज आहे. कर्ज काढून हे प्रकल्प उभे करीत आहे. 
एमएमआरडीएची  मुंबईतील लँड बँक संपल्यात जमा आहे. पालघर, अलिबागपर्यंत पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागणार आहेत. या भागात खूप शासकीय जमीन उपलब्ध आहे; मात्र त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत. यामुळे येथील जमीन एमएमआरडीएला दिल्यास प्राधिकरणाला निधी उभा करणे सोपे होणार आहे.

कोणत्या प्राधिकरणाला मिळाली किती जमीन?
प्राधिकरणाचे     गावांची     शासकीय जमिनीचे 
नाव    संख्या    क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये)
पुणे    आठ तालुक्यातील १७४ गावे    १८७८.७६ 
नाशिक    सहा तालुक्यांत १९० गावे    १३६४४.५० 
छ. संभाजीनगर    चार तालुक्यांतील २५ गावे    ४०८.९६ 
नागपूर    नऊ तालुक्यांत ३५८ गावे    ७१६७.६२