अपंगांसाठी ‘अच्छे दिन’

एकीकडे आर्थिक विकास महामंडळांची अवस्था कमकुवत होत असताना, अपंग वित्त व विकास महामंडळाने गेल्या काही वर्षांंंंंत केलेल्या भरीव कामगिरीमुळे राज्य सरकारने महामंडळाची ५0 कोटींची हमी घेतली आहे.

शासनाने घेतली ५0 कोटींची हमी : अपंगांना मिळणार बळ
मंगेश व्यवहारे -  नागपूर
एकीकडे आर्थिक विकास महामंडळांची अवस्था कमकुवत होत असताना, अपंग वित्त व विकास  महामंडळाने गेल्या काही वर्षांंंंंत केलेल्या भरीव कामगिरीमुळे राज्य सरकारने महामंडळाची ५0  कोटींची हमी घेतली आहे. अपंगांचा सर्वांंंंंगीण विकास करण्यासाठी महामंडळाची धडपड सुरू  असून, अपंगांना ताबडतोब कर्जपुरवठा करण्यासाठी नागपुरात विभागीय कार्यालयाची स्थापना  केली आहे. अपंगांकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यास एका दिवसात कर्जपुरवठा करण्याची हमी  महामंडळाने दिली आहे.
अपंगांना व्यावसायिक स्वावलंबी बनविण्यासाठी राष्ट्रीय अपंग वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत  आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांंंंंत महामंडळाची प्रगती झपाट्याने होत आहे. आता महामंडळातर्फे  निव्वळ कर्जपुरवठाच नाही तर अपंगांना प्रशिक्षण आणि मार्केटिंगची सुविधाही महामंडळाने  उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या पाच वर्षांंंंंत ८,५00 लाभार्थ्यांंंंंना मंडळाने ५७ कोटींचे कर्ज  वाटप केले असून, मंडळाची वसुली ८६ टक्के आहे.  देशात कर्जवसुलीमध्ये महाराष्ट्र राज्य अपंग  वित्त व विकास महामंडळाचा पहिला क्रमांक आहे. महामंडळाला राष्ट्रीय अपंग वित्त व विकास  मंडळाकडून कर्जपुरवठा होतो. मात्र यासाठी शासनाला हमी घ्यावी लागते. महामंडळाचा कारभार  व अपंगांसाठी राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम लक्षात घेता, शासनाने पहिल्यांदा ५0 कोटींची  हमी घेतली आहे.
विदर्भात महामंडळाचे लाभार्थी कमी होते. कारण अपंगांच्या कर्ज प्रकरणाला मुंबई येथून मंजुरी  मिळत होती. जिल्हा कार्यालयात येणारे अर्ज थेट मुख्यालयात पाठविण्यात येत होते. तेथेच  कागदपत्रांची छाननी, तपासणी होत होती. कागदपत्रात निघालेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी  अपंगांना दोन दोन महिने लागायचे. त्यामुळे विदर्भात लाभार्थ्यांंंंंची संख्या कमी होती. महामंडळाने  १६ मार्च २0१४ ला नागपुरात विभागीय कार्यालय सुरू केले आहे. गेल्या अडीच महिन्यात  विभागीय कार्यालयाने प्रलंबित असलेल्या १२२ कर्ज प्रकरणांपैकी ९0 प्रकरणे निकाली काढली  आहेत. एवढेच नव्हे तर लाभार्थ्यांंंंंंची संख्या वाढविण्यासाठी विदर्भातील ग्रामीण भागात मेळावे  घेऊन लाभार्थी वाढवीत आहे. अपंगांना वैयक्तिक कर्जपुरवठय़ासाठी आठ योजना आहेत, तर  अपंग संस्थांसाठी दोन कर्जपुरवठा योजना आहेत. त्याचबरोबर महामंडळ सामूहिक विवाहाला  अनुदान, पुनर्वसन केंद्र, कृत्रिम अवयवाची निर्मिती, व्यावसायिक प्रशिक्षण व अपंगांचा सांस्कृतिक  विकास करण्यासाठी उपक्रम राबवीत आहे.
शासकीय कार्यालय मिळेना
राज्याचा उपक्रम असतानाही शासन महामंडळाला आपल्या इमारतीत सामावून घेण्यास तयार  नाही. समाज कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असणारे हे महामंडळ सध्या मेडिकल चौकात एका  रूममध्ये कार्यरत आहे. मंहामंडळाने यासाठी जिल्हा परिषदेकडे व प्रशासकीय इमारतीत जागेची  मागणी केली आहे; मात्र त्यांना सामावून घेण्यास कोणीच इच्छुक नाही.