'मराठवाडा वॉटरग्रीड'साठी न्यायालयात जाणार : माजीमंत्री लोणीकर

या प्रकल्पात गुंतवणूकदार 60 टक्के तर राज्य सरकारला 40 टक्के निधी टाकणार आहे. मात्र राज्य सरकारला टाकाव्या लागणाऱ्या निधीमुळेच अजित पवारांकडून या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचा आरोप लोणीकर यांनी केला आहे. 

मुंबई - बहुचर्चित मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची पुन्हा तपासणी करूनच यासाठी निधीची तरतूद करू, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. यावरून हा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारकडून गुंडाळला जाणार अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील भाजपनेते आणि माजी पाणी पुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर आक्रमक झाले असून त्यांनी याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली आहे.

लोणीकर यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडवरून सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे निर्णय घेत असताना मतभेद होऊ शकतात. मात्र मराठवाड्यातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी वेळप्रसंगी सर्व आमदारांची बैठक घेऊ असे सांगत लोणीकर यांनी सरकारविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

दुसऱ्या राज्यात वाया जाणारे पाणी या योजनेमुळे अडवता येणे शक्य होईल. या प्रकल्पामुळे 12 हजारहून अधिक गावं आणि वाड्यांना फायदा होणार आहे. इस्राईलच्या तज्ज्ञांनी याचा अभ्यास केला आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूकदार 60 टक्के तर राज्य सरकारला 40 टक्के निधी टाकणार आहे. मात्र राज्य सरकारला टाकाव्या लागणाऱ्या निधीमुळेच अजित पवारांकडून या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याचा आरोप लोणीकर यांनी केला आहे.