कन्या शाळा आता होणार सहशिक्षण शाळा; शिक्षण आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार

 ७ ऑक्टोबर रोजी शिक्षण विभागाने याबाबत निर्णय जाहीर केला असून शिक्षक व शिक्षण तज्ज्ञांनी सहशिक्षणाच्या  निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : सन २००० पासून स्वतंत्र कन्या शाळा अस्तित्वात असता कामा नये असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निकालाच्या अनुषंगाने शासनाने आता धोरण ठरवले असून आता वीस वर्षांतील कन्या शाळा इतिहासजमा होणार आहेत. या शाळांचे रूपांतर सहशिक्षण शाळांमध्ये होणार आहे.  ७ ऑक्टोबर रोजी शिक्षण विभागाने याबाबत निर्णय जाहीर केला असून शिक्षक व शिक्षण तज्ज्ञांनी सहशिक्षणाच्या  निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सहशिक्षण अनिवार्य, समानतेचे वातावरण तयार होणार चाळीस वर्षांपूर्वी मुलींची शिक्षणात उपस्थिती कमी होती. म्हणून तत्कालीन गरज ओळखून शासनाने स्वतंत्र कन्या शाळांना मान्यता दिली. परंतु परिस्थिती बदलत गेली आणि मुलींचे शिक्षणातील प्रमाण वाढू लागले. सहशिक्षणाचे वारे वाहू लागले. 

उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सहशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यामुळे सन २००० पासून ज्या शाळांनी स्वतंत्र मुलींच्या शाळा सुरू केल्या असतील, त्यांना आता सहशिक्षण युनिट म्हणून शिक्षण आयुक्तांकडून त्वरित मान्यता घ्यावी लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्येही केंद्र शासनाने सहशिक्षण हा शाळेचा गाभा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सहशिक्षणामुळे स्त्री-पुरुषांमध्ये समानतेचे वातावरण तयार होते. लिंगभेद नष्ट होतात आणि समाजाची वाढ निरोगी पद्धतीने होते. त्यामुळेच शासनाच्या बहुतांशी शाळा या सहशिक्षण देत असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

मुलींच्या टक्का वाढावा, ही पूर्वी कन्या शाळांची गरज होती. परंतु आता सहशिक्षण ही काळाची गरज आहे.
डॉ. श्रुती पानसे, मानसोपचार तज्ज्ञ

आजही सार्वजनिक सभेत स्त्रियांची रांग एका बाजूला आणि पुरुषांची रांग एका बाजूला असे व्हायला नको. त्यामुळे एका वर्गात आणि एकाच शाळेत सहशिक्षणाच्या माध्यमातूनच शिक्षण मिळायला हवे.
भाऊ गावंडे, माजी सहशिक्षण संचालक

कुटुंबामध्ये स्त्री-पुरुष एकत्र वावरतात. महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री पुरुष समतेचा मार्ग दाखविला. सहशिक्षणाशिवाय परस्पर सामंजस्य आदर आणि परिस्थितीचे समायोजन कळणार नाही. त्यामुळे सहशिक्षण आवश्यक आहे.
महेंद्र गणपुले, माजी अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना