रत्ने व आभूषण धोरण मंजूर, एक लाख कोटींची गुंतवणूक; पाच लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबई : एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे ही उद्दिष्टे असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला  राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. 

या क्षेत्रातील देशाची निर्यात ही १५ अब्ज डॉलरवरून ३० अब्ज डॉलरची करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.  पाच वर्षांसाठीच्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन म्हणून  एक हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता सुमारे १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात  व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास साहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रँडिंग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अँड प्ले सुविधा, अखंडित वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश आहे. 

सांडपाणी प्रक्रिया धोरण, ४२४ शहरांना लाभ होणार
राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापरासाठीचे धोरण मंत्रिमंडळाने मंजूर केले.  त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ४२४ नागरी स्थानिक संस्थांना या धोरणाचा फायदा होईल. 
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम औष्णिक विद्युत केंद्र, उद्योग, शहरी वापर,  कृषी सिंचन असा राहणार आहे. 

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ
ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.