वैधानिक मंडळांना निधी देऊ - अर्थमंत्री

राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी राज्य सरकार कटीबध्द असून विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी वैधानिक मंडळांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

मुंबई : राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी राज्य सरकार कटीबध्द असून विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी वैधानिक मंडळांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे विनंतीही करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली. पुणे येथील उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक मंडळाचे मुख्यालय नाशिक येथे स्थलांतरीत करण्याची शिफारस डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली होती. याबाबतचा प्रश्न शेकापचे जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले की, केळकर समितीने नाशिक येथे वैधानिक मंडळाचे मुख्यालय हलविण्याची शिफारस केली होती. मात्र, सदर अहवालावर सभागृहात अद्याप चर्चा बाकी आहे. समितीच्या कोणत्या शिफारसी स्वीकारायच्या याचा निर्णय सभागृहातील चर्चेनंतरच घेतला जाईल. सध्यातरी वैधानिक मंडळाचे कार्यालय नाशिक येथे हलविण्याबाबत सरकारने कोणताच निर्णय घेतला नसल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी वैधानिक मंडळांना दिला जाणारा निधी बंद करण्यात आला असून तो निधी पुर्ववत देण्याचा निर्णय घेणार का, असा प्रश्न केला. यावर,राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधीचे वाटप केले जाते. मात्र, आघाडी शासनाच्या काळात २०११-१२ साली वैधानिक मंडळांचे निधी वाटप थांबविण्यात आले. तत्कालीन सरकारने हा निधी वाटप सुरु ठेवण्याची साधी विनंतीही राज्यपालांना केली नाही. (प्रतिनिधी)