ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २० - खड्डे मुक्त रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क असल्याचे सांगत ६ जुलैपर्यंत मुंबईतील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे भरुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए व अन्य सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. हायकोर्टानेच बडगा उगारल्याने मुंबईकरांना यंदाच्या पावसाळ्यात खड्डे मुक्त रस्ते मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मुंबईतील खड्ड्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल असून या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरुन सरकारी यंत्रणांना चांगलेच फटकारले. खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असल्याचे मत हायकोर्टाने मांडले. तसेच राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एमएसआरडीसी अशा सर्व संबंधीत यंत्रणांना ६ जुलैपर्यंत खड्डे भरण्याचे आदेशही दिले. सरकारी यंत्रणांनी खड्ड्यांची तक्रार करण्यासाठी सुरु केलेली वेबसाईट फक्त पावसाळ्यातील चार महिने सुरु न ठेवता वर्षभऱ सुरु ठेवावी असे हायकोर्टाने संबंधीत यंत्रणांना सुचवले आहे.