मच्छिमारी विषयक सर्वंकष धोरण आणणार

महाराष्ट्रातील सागरी मच्छिमारी व गोड्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसाय वृध्दिंगत व्हावा, पारंपारिक मासेमारीला संरक्षण मिळावे तसेच या व्यवसायात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात म्हणून

मुंबई : महाराष्ट्रातील सागरी मच्छिमारी व गोड्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसाय वृध्दिंगत व्हावा, पारंपारिक मासेमारीला संरक्षण मिळावे तसेच या व्यवसायात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मच्छिमारी विषयक सर्वंकष धोरण आणले जाईल असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे सांगितले.तारापोरवाला मत्स्यालयात ते बोलत होते. मत्स्य व्यवसाय आयुक्त मधुकरराव गायकवाड तसेच मच्छिमार संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मच्छिमार धोरणासंबंधांने आपण केंद्र शासनाकडे काही उपयुक्त सूचना पाठविल्या असल्याचे सांगून खडसे म्हणाले, या धोरणाला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी मच्छिमारीशी संबंधीत व्यक्ती व संस्था यांच्याशी चर्चा चालू आहे. धोरणासाठी मच्छिमारांकडून सूचना याव्यात, अशी अपेक्षा आहे. समुद्रात होणारे प्रदूषण, खाडी लगत मासेमारीची सुविधा, नष्ट होत चाललेल्या माशांच्या प्रजातींचे संरक्षण, मच्छिमारीवरील निर्बंधाची कठोर अंमलबजावणी यावर आमचा भर राहील. राज्याच्या सागर मर्यादेत परप्रांतातील मच्छिमारांकडून वेगवान बोटीव्दारे होणारे अतिक्रमण या विषयावर आपण कर्नाटकच्या मंत्र्यांबरोबर चर्चा केली असून या विषयावर गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या तिन्ही राज्यांची एक संयुक्त बैठक घेण्याचा विचार असल्याचे खडसे म्हणाले.समुद्र किनाऱ्यानजीकच्या गावठाणांच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. या जागा परंपरागत मच्छिमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मिळाव्यात, अशी विनंती राज्य मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे यांनी यावेळी केली.काही ठळक मुद्देठाणे व रत्नागिरी भागात मच्छिमाराचे दोन मोठे मेळावे घ्यायचा आमचा विचार आहे.कोळंबी बीज संवर्धनासाठी कोणी पुढे आल्यास नाममात्र दराने शासकीय जागा व सवलती देऊ.राज्यात फक्त मासे विक्रीकरीता अनेक ठिकाणी मार्केट बांधून तयार आहेत. तेथे शीतगृह, साठवणूक गृह, मासे स्वच्छ करण्याची तसेच खारविण्याची सुविधा, नियार्तीसाठी प्रोसेसिंग युनिट निर्माण करणार.