सिंचन घोटाळ्यावर अंतिम मुद्दे दाखल करा; हायकोर्टाचा आदेश

सर्व पक्षकारांना १४ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ

नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावर सर्व पक्षकारांनी येत्या १४ ऑक्टोबरपर्यंत आपापले अंतिम मुद्दे दाखल करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिला. तसेच, त्यानंतर प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल असेही स्पष्ट केले.

यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यात यावेत, घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी व दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे जनमंचचे म्हणणे आहे. जगताप यांच्या याचिकांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या खुल्या चौकशीकरिता वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. नागपूर विभागातील ४० तर, अमरावती विभागातील २४ सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची खुली चौकशी केली जात आहे.

अजित पवार जबाबदार असल्याचा उल्लेख
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोट शीटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.