शेतकऱ्यांकडून ३३६ कोटी वसुलीस शेतकरी संघटनांचा कडाडून विरोध

टनाला विविध २८ रुपयांच्या कपाती

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : राज्य सरकारने आगामी ऊस गळीत हंगामात गाळपावर प्रतिटन पंधरा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कपातीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेऊन त्यांनाच दिले आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीसह इतर कपातीच्या माध्यमातून सरकार तब्बल ३३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल करणार आहे. आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून कर घेऊन सरकार आपले दातृत्व दाखवत असून, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह इतर राज्यांत अशी वसुली नसताना केवळ महाराष्ट्रातच का?, असा सवालही केला जात आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील सगळीकडेच शेतकरी संकटात आहे. रासायनिक खतांचे दर, बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरीचे दर वाढल्याने ताळमेळ घालताना त्याची दमछाक होत असताना, राज्य सरकार मात्र जिझिया कराच्या माध्यमातून त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे.

सुरुवातीला मुख्यमंत्री सहायता निधी म्हणून उसाच्या टनाला एक रुपया कपात केला जायचा. त्यानंतर पाच रुपये केला, आता थेट पंधरा रुपये केले. पंधरामधील दहा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला, तर पाच रुपये पूरग्रस्तांसाठी घेतले जाणार आहेत. म्हणजे, शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करून राज्य सरकार आपले दातृत्व दाखवत आहे.

मग मराठवाड्यात कपाती कोठून करणार?

सोलापूरसह मराठवाड्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऊस पिके वाहून गेल्याने तेथील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामासमोर प्रश्न आहे. मग, तेथून कपाती कशा करणार? हे महत्त्वाचे आहे.

अशा होत आहेत कपाती - प्रतिटन (संभाव्य १२.५० लाख टन गाळपानुसार होणारे पैसे)

निधी - कपात प्रतिटन - होणारे पैसे (कोटीत) 

मुख्यमंत्री सहायता निधी - १० रुपये - १२५ कोटी 
पूरग्रस्तांच्या मदत - ५ रुपये - ६५ कोटी 
गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी मजूर महामंडळ - १० रुपये - १२५ कोटी 
साखर आयुक्त कार्यालय देखभाल दुरुस्ती - १ रुपया - १२.५० कोटी 
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट - १ रुपया - १२.५० कोटी 
साखर संघ - ५० पैसे - ६.२५ कोटी 

इतर कोणत्याही राज्यांत अशा प्रकारचा कर वसूल केला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून त्यालाच पैसे देण्याचे दातृत्व सरकार दाखवत आहे. हे कदापि खपवून घेणार नाही, एक रुपयाही शेतकरी देणार नाही. गावोगावी या निर्णयाची होळी करून सरकारचा निषेध करणार आहे. - राजू शेट्टी (नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)