शेतकऱ्यांची मदत अडकणार सत्तास्थापनेच्या कचाट्यात

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे क्षेत्र ८० लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे...

ठळक मुद्देनिम्म्या खरीपाला अतिवृष्टीचा फटका : ८० लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान

पुणे : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे क्षेत्र ८० लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सत्ता स्थापनेचा घोळ आणि केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी पार पाडावी लागणारी प्रक्रिया यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नवीन वर्ष (२०२०) उजाडण्याची शक्यता आहे. केवळ पिकांचे तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची माहिती कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यात उसपिक वगळून १४० लाख हेक्टर क्षेत्र असून, त्यापैकी १३८.७३ लाख हेक्टरवर (९९ टक्के) सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पेरणी-लागवडीची कामे झाली होती. तर, उसपिक धरुन सरासरी क्षेत्र १४९.७४ लाख हेक्टर असून, १३९.८८ लाख हेक्टरवरील (९३ टक्के) पेरणी-लागवडीची कामे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत झाली होती. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार वृष्टी झाली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. 
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील ४ लाख १२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यातील विविध भागात पुन्हा अतिवृष्टी झाली.  ऑक्टोबर महिन्यात देखील पावसाने हजेरी लावली होती. लांबलेला पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसानीची तीव्रता वाढली आहे. कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक पाहणीत राज्यात तब्बल ५ लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित असल्याचे समोर आले होते. कृषी विभागाने शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात एकट्या पुणे जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्र २२ हजार हेक्टरवरुन १ लाख १५ हजार हेक्टरवर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील खरीप नुकसानीचा आकडादेखील ८० लाख हेक्टरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केवळ पिकांच्या नुकसानीपोटी सव्वातीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मृत जनावरे, गोठा आणि घरांची पडझड, रस्ते, बंधारे, पाझर तलाव अशा विविध प्रकारच्या नुकसानीसाठी याहुन अधिक निधी लागण्याची शक्यता कृषी विभागातील अधिकाºयांनी वर्तविली.
म्हणून नुकसानभरपाईची प्रक्रिया लांबेल...
अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मदत मिळविण्यासाठी राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल. राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राला मदतीची मागणी करण्यात येईल. त्यानंतर केंद्र सरकारचे पाहणी पथक राज्याचा दौरा करुन अहवाल देईल. या प्रक्रियेनंतर केंद्र सरकार मदत देऊ करेल. सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्याच्या विधिमंडळाचे कामकाज संसद आणि कार्यकारी कामकाज राष्ट्रपतींकडे राहील. ही स्थिती लांबल्यास मदत मिळण्यास आणखी विलंब लागेल, अशी माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली.