बदल्याची ‘सेटिंग’ पडणार महाग!

राज्यभरातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महासंचालक कार्यालयातील विविध विभागांतील कार्यासन अधिकारी, लिपिक व अन्य कर्मचाऱ्यांना परस्पर भेटण्याला मज्जाव घालण्यात आला आहे

जमीर काझी, मुंबईआपल्याला हव्या त्या ठिकाणी बदलीचा प्रस्ताव, पदोन्नती, हवा तसा विभागीय चौकशी, गोपनीय अहवालातील शेऱ्याबाबत राज्याच्या पोलीस मुख्यालयातून परस्पर होत असलेल्या ‘सेटिंग’ला आता काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महासंचालक कार्यालयातील विविध विभागांतील कार्यासन अधिकारी, लिपिक व अन्य कर्मचाऱ्यांना परस्पर भेटण्याला मज्जाव घालण्यात आला आहे. ‘बाबूगिरी’च्या संपर्कात असल्याचे आढळणाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी दलातील सर्व विभागांतील पोलीसप्रमुखांना त्याबाबत आदेश जारी केले आहेत. त्यांच्या या सूचनेमुळे नेहमी ‘शिकारी’च्या शोधात असलेल्या मुख्यालयातील काही मंत्रालयीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, ते वरकमाईचा नवा पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. राज्यातील ११ कोटींवर जनतेच्या जीवित व वित्त मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या दोन लाखांवर फौजफाटा असलेल्या पोलिसांच्या सर्व मुख्य बाबी या कुलाब्यातील पोलीस महासंचालक कार्यालय असलेल्या मुख्यालयातून होत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती, विभागीय चौकशी, मानीव दिनांक, गोपनीय अहवाल यांची कामे या ठिकाणातून होत असल्याने संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आपली फाईल, प्रस्ताव, अर्ज वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत ‘व्यवस्थित’पणे जावा, यासाठी संबंधित विभागातील कार्यासन अधिकारी, अधीक्षक व लिपिकांना भेटून ‘सेटिंग’ करतात, त्यांच्याकडून पूरक प्रस्ताव गेल्यानंतर अधिकारीही त्याबाबत फारसा फेरफार न करता मंजुरी दिली जाते. त्याप्रमाणे आपली चौकशी, पुरस्कार, गोपनीय अहवाल, प्रस्तावाची फाईल कुठपर्यंत आली आहे, याची माहिती घेण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयातील ‘बाबूं’ना भेटत असतात. हा प्रकार निदर्शनास आल्याने दयाळ यांनी त्याला पायबंद घालण्याचे ठरविले आहे.पोलिसांनी आपल्या अडचणी संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची रीतसर भेट घेऊन त्यांच्याकडे मांडाव्यात. परस्पर लिपिक वर्गाला भेटणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. याबाबत सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षक व विभागप्रमुखांनी आपल्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्याचे आदेश दिले आहेत.