वाहनांवरील दंडात सूट; अभय योजना लवकरच ! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा वृत्ताला दुजोरा

राज्यात तब्बल अडीच हजार कोटींची अजूनही थकबाकी

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वाहतुकीचे नियम मोडले म्हणून एकट्या मुंबईत विविध वाहनांवरील दंडाची रक्कम एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात तर राज्यात अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेलेली असताना आता वाहनधारकांसाठी एकरकमी परतफेडीची अभय योजना आणण्याचा विचार परिवहन विभाग करत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.

असा निर्णय झाला तर दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहनांच्या मालकांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार असून राज्याच्या तिजोरीत एकमुस्त रक्कम जमा होऊ शकेल. मुंबईत २०२० पासूनची या दंडाची (ह-चालान) थकबाकीची रक्कम ही १,८१७ कोटी रुपये इतकी होती. त्यातील ८१७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले तरीही एक हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. दंडाची रक्कम कितीही वाढली तरी तो न भरण्याचीच वाहन मालकांची प्रवृत्ती असते.

दंडाची रक्कम कमी करायची तर लोकअदालत हा एक मार्ग आहे. लोक अदालतीमध्ये दंडाची रक्कम जठलपास निम्मी करून दिलासा दिला जातो, असा अनुभव आहे. तरीही लोकअदालतीला अपेक्षेनुसार प्रतिसाद मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर एकरकमी परतफेडीचा पर्याय आता समोर आला आहे.

रिक्षा, दुचाकीला ७५% दंड होणार माफ?

राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी परिवहन सचिवांकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ओटीएस देताना १००% दंड वसूल करण्याऐवजी मोठी सूट दिली जाईल. ऑटोरिक्षा व दुचाकी वाहनधारकांनी २५ % रक्कम भरावी म्हणजे त्यांना ७५% दंड माफ केला जाईल, असाही प्रस्ताव आहे.

यापुढील काळात दंडाची रक्कम १५ दिवसांच्या आत वाहनधारक भरणार असतील तर त्यांना ५० टक्के दंड माफ करावा, असेही प्रस्तावित आहे. वाहनमालक जर दंडाची रक्कम भरणार नसतील तर ओटीएस देऊन किमान ५० ते ७५ टक्के रक्कम तरी वसूल करता येऊ शकेल, अशी कल्पना आता समोर आली आहे.

दुचाकी, तीनचाकी वाहने आणि स्वस्त कारसाठी अभय योजनेत दंडाची रक्कम ही महागड्या गाड्यांच्या तुलनेत कमी आकारली जाईल. लाखो वाहनांवर आज अडीच हजार कोटींहून अधिकचा दंड आहे. अभय योजनेद्वारे तो कमी करावा, त्याचवेळी सरकारला दंड आकारणीद्वारे एकाच वेळी मोठी रक्कम मिळेल, हाही त्यामागील उद्देश आहे.

एसओपी तयार करणार

वाहतुकीचा कोणता नियम मोडला तर किती दंड आकारावा हे परिवहन विभागाने निश्चित केलेले आहे. मात्र, अंमलबजावणीचे काम वाहतूक पोलिसांना दिले जाते. दंडाबाबत वाहतूक पोलिसांची मनमानी, नसलेले अधिकार वापरून वाहनचालकांना ते देत असलेला त्रास यातून संघर्ष होतो. यामुळे वाहतूक पोलिसांच्या अधिकारांत स्पष्टता यावी यासाठी एसओपी तयार करण्याचेही प्रस्तावित आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

वाहतुकीचे नियम तोडल्याने आकारण्यात आलेला दंड हा सरसकट रह केला जाणार नाही, पण काही टक्के आकारणी करून इतर दंड माफ करावा, असे प्रस्तावित आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
-प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री.