Rohit Pawar Ajit Pawar Ladki Bahin Yojana: "आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत", अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सुनावल्यानंतर "आम्ही पुराव्याशिवाय आरोप करत नाहीत", असा पलटवार रोहित पवारांनी केला. रोहित पवारांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या खात्याने काढलेला शासन निर्णय दाखवला. बोगस कंपन्यांना ही कामे देण्यात आली का? याचा खुलासा सरकारने करावा, असे टीकास्त्र रोहित पवारांनी डागले.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
आमदार रोहित पवार म्हणाले, "हे सरकार दलालीच्या दलदलीत इतकं पोखरलं गेलंय की, लाडकी बहीण योजनेला सुद्धा भ्रष्टाचारातून सुट्टी दिलेली नाही. सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च तर करत असून यातही मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याची चर्चा आहे."
जाहिरातींसाठी २०० कोटींचा शासन निर्णय
"१५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या जाहिरातींसाठी २०० कोटी रुपये खर्चाचा जीआर काढला होता आणि २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सरकारच्या निर्णयात ज्या संस्थांची नावे आहेत, त्यांना ही कामे माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत देणे अपेक्षित होते, परंतु ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महिला व बालविकास विभागाने नवीन जीआर काढून लाडकी बहीण योजनेच्या जाहिरातीसाठी ३ कोटींची मान्यता दिली", असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
"१५ ऑगस्ट २०२४ रोजच्या जीआरमधील २०० कोटींच्या मर्यादेतीलच ही रक्कम असल्याचे या जीआरमध्ये नमूद असले, तरी २३ नोव्हेंबर २०२३ मधील जीआरमध्ये नमूद संस्थांना काम देण्याऐवजी हे काम इतर संस्थांना दिल्याची माहिती आहे", असा मुद्दा रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे.
महिला आणि बाल विकास माहिती का लपवत आहे?
"माहिती जनसंपर्क विभाग असताना महिला आणि बाल विकास विभागाने ही कामे का दिली? ज्या कंपन्यांना कामे देण्यात आली, त्या कंपन्या कोणत्या आणि कुणाच्या आणि कुणाशी संबंधित आहेत? माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या कंपन्यांची माहिती मागवली असता महिला बालविकास विभाग यासंदर्भातील माहिती का लपवत आहे? बोगस कंपन्यांना ही कामे देण्यात आली का? याचा खुलासा सरकारने करावा", असे सवाल रोहित पवार यांनी महायुती सरकारला केले आहे.
रोहित पवारांनी पोस्टच्या शेवटी अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांवरही निशाणा साधला आहे. रोहित पवारांनी "टीप-आम्ही पुराव्याशिवाय आरोप करत नाहीत", असे म्हणत अजित पवारांच्या आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत या विधानाला शासन निर्णयाची पोस्ट शेअर करत उत्तर दिले आहे.