कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची ठरवण्यासाठी चौकशी समितीची स्थापना

open inquiry committee : जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत २०१५ पासून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रीय यंत्रणांकडून मागवण्यात आला असता जवळपास ६०० च्या वर तक्रारींची माहिती प्राप्त झाली होती.

ठळक मुद्देसमितीच्या शिफारशींनुसार संबंधित यंत्रणांनी त्या त्या कामाला संबंधातली विभागीय किंवा खुली चौकशी तात्काळ सुरू करायची आहे.

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याआधी कोणत्या कामांची खुली चौकशी आणि कोणत्या कामांची प्रशासकीय चौकशी करायची यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. समितीने त्यांचा अहवाल सहा महिन्यांमध्ये द्यायचा आहे.

'कॅग'ने (भारतीय नियंत्रक व लेखापरीक्षण समितीने) सहा जिल्ह्यामधल्या १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या ११२८ कामांपैकी कोणत्या कामाची खुली चौकशी करणे गरजेचे आहे, आणि कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी केली पाहिजे, याची शिफारस या चौकशी समितीने करायची आहे. 

जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत २०१५ पासून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रीय यंत्रणांकडून मागवण्यात आला असता जवळपास ६०० च्या वर तक्रारींची माहिती प्राप्त झाली होती. या तक्रारींची छाननी करून त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधित यंत्रणांनी करायची आहे. तसेच या समितीने जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत झालेल्या व समितीला आवश्यक वाटेल त्या कोणत्या कामाची खुली चौकशी करावी हे देखील सांगायचे आहे. 

समितीच्या शिफारशींनुसार संबंधित यंत्रणांनी त्या त्या कामाला संबंधातली विभागीय किंवा खुली चौकशी तात्काळ सुरू करायची आहे. समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्याचा आहे. समितीने दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणाचा अहवाल शासनाला सादर सादर करायचा आहे.

सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, मृदू संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे कार्यरत संचालक, यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.