महापालिकांसाठी ‘अत्यावश्यक सेवा कायदा’

५ जूनपर्यंत सूचना सादर करा; शासनाचे निर्देश.

अकोला- जन्म-मृत्यूचा दाखला, विवाह नोंदणी असो वा बांधकामाचा नकाशा यासह विविध कामकाजासाठी मनपा तसेच नगर पालिकेत पायपीट करणार्‍या नागरिकांना अधिकारी-कर्मचार्‍यांकडून होणार्‍या टोलवाटोलवीचा सामना करावा लागतो. नागरिकांच्या समस्यांचा प्रशासकीय पातळीवर त्वरित निपटारा करण्यासाठी शासनाने राज्यातील महापालिका आणि नगर पालिकांमध्ये ह्यअत्यावश्यक सेवा कायदाह्ण लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भात कालावधी निश्‍चित करण्यासाठी येत्या ५ जूनपर्यंंत सूचना सादर करण्याचे निर्देश शासनाने मनपा व नगर पालिका प्रशासनाला शुक्रवारी दिले. नागरिकांना विविध कामकाजासाठी दररोज स्वायत्त संस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. जन्म-मृत्यू, विवाह नोंदणीचा दाखला, बांधकाम नकाशासाठी लागणारी मंजुरी, नळ कनेक्शन, मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया आदींसह विविध कामांसाठी महापालिका व नगर पालिकांमध्ये अर्जांंचा ढीग साचतो. अपुरी कर्मचारी संख्या, अधिकार्‍यांची वेळीअवेळी होणार्‍या उपस्थितीमुळे नागरिकांची बोळवण केली जाते. यामुळे अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या विरोधातही तक्रारींचा खच वाढतो. या सर्व बाबी लक्षात घेता, प्रशासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी, विविध कामांचा निपटारा करण्यासाठी एक ठरावीक कालावधी निश्‍चित करण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला. शुक्रवारी मनपा आयुक्तांसह नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत राज्यात ह्यअत्यावश्यक सेवा कायदाह्ण लागू करण्यावर विचार मंथन करण्यात आले. या कायद्यांतर्गत विविध प्रकारच्या ११ सेवांचा अंतर्भाव करण्यावर चर्चा झाली. शिवाय यामध्ये आणखी काही बदल किंवा सूचना करण्यासाठी ५ जूनपर्यंंत सूचनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाच्या सहसचिवांनी दिले. बैठकीला आयुक्त सोमनाथ शेटे उपस्थित होते.