उद्योगांना परवानगी एक महिन्यात

‘मेक इन महाराष्ट्र’ योजना राबविण्यासाठी फडणवीस यांनी आज बैठक आयोजित केली होती. उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता आणि वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

मुंबई : उद्योग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या एक महिन्याच्या आत देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा शक्तीप्रदान गट नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. या समितीत वित्त, कामगार, उद्योग, महसूल, नगरविकास, पर्यावरण आणि ऊर्जा विभागांच्या सचिवांचा तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल.
‘मेक इन महाराष्ट्र’ योजना राबविण्यासाठी फडणवीस यांनी आज बैठक आयोजित केली होती. उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता आणि वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर ही योजना असेल. आजच्या बैठकीत यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला. प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांवरील अनावश्यक बंधने दूर करण्यास नदी नियमन क्षेत्र धोरणाबाबत फेरविचार केला जाणार आहे. ई-प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उद्योगांसाठी परवानगी सुलभ, पारदर्शक व प्रभावी पद्धतीने उपलब्ध होण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येईल. ही समिती दरमहा बैठक घेईल.
एमआयडीसीला विकास आराखडे व प्रादेशिक आराखड्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येईल. एमआयडीसी क्षेत्राच्या बाहेर उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठीची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल आणि जमीन वापरांच्या बदलाची प्रक्रिया अधिक वेगवान केली जाईल, असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. (विशेष प्रतिनिधी)