राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड लांबणीवर? स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांच्याकडून सदस्य निवडीला आव्हान

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर होणार एकत्रित सुनावणी

राजू इनामदार
पुणे: लोकनियुक्त आमदारांनी विधानपरिषदेवर निवडून द्यायच्या जागांचा वाद संपुष्टात आल्यावर आता राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या निवडीचा विषय पुढे येत आहे. या निवडीला आव्हान देणार्या याचिका राज्यातील काही न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असून त्याची एकत्रित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या जागांवर असणार्या विद्यमान सदस्यांची मुदत संपली असली तरी नव्या सदस्यांची निवड होण्यास विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.
सन २०१४ मध्ये या वर्गातून निवड झालेल्या बहुसंख्य सदस्यांची मुदत संपली आहे. काही जणांची मुदत जून अखेरीस पुर्ण होत आहे. जोगेंद्र कवाडे, विद्या चव्हाण, संजय पाटील, अनंत गाडगीळ व अन्य काही अशा १२ जणांची त्यावेळी निवड झाली होती. चारपाच दिवसांच्या अंतराने त्यांंनी शपथ घेतली होती. सत्तेत राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस असल्याने त्यांनी प्रत्येकी ६ याप्रमाणे १२ जणांची निवड केली होती.
या सर्वच निवडींना काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांंनी याचिका दाखल करून न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांची अंतिम सुनावणीच अद्याप झालेली नाही. सर्व याचिका एकत्र करून आता ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळेच नव्या सदस्यांची निवड लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
त्यातूनच जून्या १२ सदस्यांची मुदत संपली असली तरी त्यांना वाढीव मुदत मिळण्याची चिन्ह आहेत.
या न्यायालयीन गोष्टी बरोबरच कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे यावर्षी पावसाळी अधिवेशनही पुढे ढकलण्याची चर्चा सुरू आहे. अधिवेशन घेतले तरी ते दोनच दिवसात संपवावे अशीही मागणी काही आमदार करत आहेत. त्यामुळेही विधानपरिषदेवरील या १२ नियुक्त्या लांबणीवर पडणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यपालांकडून कला साहित्य विज्ञान सामाजिक कार्य अशा विविध क्षेत्रात ऊल्लेखनीय योगदान देणार्या सदस्यांची निवड विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून करण्यात येते. त्या त्या क्षेत्रात संबधित व्यक्तींच्या अनूभवाचा लाभ राज्याला व्हावा या हेतूने घटनेतच ही तरतूद करण्यात आली आहे. या नावांची सुचना राज्यपालांकडे सरकार करत असते व राज्यपाल ती मान्य करतात. दरवेळी सत्ताधारी पक्ष या जागांवर राजकीय असंतुष्टांची वर्णी लावत असतो. विरोधी पक्षांना त्यात स्थान दिले जात नाही. घटनेतील तरतुदीचे पालन केले असे दाखवण्यासाठी काही सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थामध्ये निवड करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनाच सभासद म्हणून दाखवले जाते. त्यामुळेच काहीजणांनी या निवडीला आव्हान दिले आहे.