ई-टेंडरिंगच्या निर्णयावर ठाम

तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची कामे ई-टेंडरिंगद्वारे देण्याचा सरकारचा निर्णय हा अव्यवहार्य व ग्रामीण भागातील कामे ठप्प करणारा असल्याने तो रद्द करावा,

मुंबई : तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची कामे ई-टेंडरिंगद्वारे देण्याचा सरकारचा निर्णय हा अव्यवहार्य व ग्रामीण भागातील कामे ठप्प
करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी सदस्यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. मात्र सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकार हा निर्णय बदलणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
सतीश चव्हाण, हेमंत टकले आदी सदस्यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. राज्यात १४ हजार मजूर संस्था असून, ७ लाख मजूर या संस्थांशी संबंधित असल्याने हा निर्णय अशा मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार यांना जाचक ठरत असल्याची तक्रार जयंत पाटील यांनी केली. महिला व बालकल्याण तसेच कृषी खाते ई-टेंडरिंगचा आदेश जुमानत नसल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले की, यापूर्वी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कामे इ-टेंडरिंगद्वारे देण्याची पद्धत होती. तशीच ती सुरू ठेवली तर कुणाची हरकत असणार नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला असल्याने त्याचा फेरविचार करणे शक्य नसल्याचे सहकारमंत्री म्हणाले.