महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीवेळी सभागृहात कुठे गोंधळ, कुठे हास्य तर कुठे झाला अपेक्षाभंग

सुरुवातीला या सोडतीचे नियम वाचून दाखवण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील २९ महापालिकांमधील महापौरपदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात पार पडली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. गोविंदराज यांच्या उपस्थितीत ही सोडत काढण्यात आली. या सोडतीला सर्वच पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुरुवातीला या सोडतीचे नियम वाचून दाखवण्यात आले. यासाठी इथे मोठी स्क्रीनही लावण्यात आली होती, त्या स्क्रीनवरही नियम दिसत होते.

ज्या महापालिकेत राखीव प्रवर्गातील तीनपेक्षा कमी सदस्य निवडून आले असतील तिथे त्या प्रवर्गाचे आरक्षण काढले जाणार नाही, हा नियम असल्याने मुंबईत अनुसूचित जमातीचे आरक्षणसाठी प्रार्थना करणाऱ्या उद्धवसेनेचा हिरमोड झाला. कारण मुंबईत अनुसूचित जमातीचे दोन नगरसेवक निवडून आले असून ते दोन्हीही उद्धवसेनेचे आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण लागू झाले असते तर मुंबईत उद्धवसेनेचा महापौर झाला असता. 

इचलकरंजी पनवेलचे आरक्षण ओबीसींसाठी

सुरुवातीला अनुसुचित जमातींच्या एका जागेसाठी सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर अनुसुचित जाती प्रवर्गाच्या तीन जागांसाठी सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण काढताना चिठ्ठ्या न काढता यापूर्वी ओबीसी आरक्षण लागू न झालेल्या पनवेल आणि इचलकरंजी महापालिकेत महापौर पदासाठी ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

उर्वरित महापालिकेची यादी मराठी वर्णमालेनुसार तयार करण्यात आली, त्यातील पहिल्या सहा महापालिकेत ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. यादीत मुंबई एकदम खाली असल्याने ओबीसी आरक्षणातूनही मुंबई सुटली. उद्धवसेनेने यावरच आक्षेप घेत सभागृहात गोंधळ घातला. त्याला राज्यमंत्री मिसाळ आणि के. गोविंदराज यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मनासारखे आरक्षण निघाल्याने काही महापालिकेतील प्रतिनिधींच्या चेहऱ्यावर हास्य होते, तर काहींचा अपेक्षाभंग झाल्याने असे पदाधिकारी निराश दिसले.

चिठ्ठीद्वारे आरक्षण सोडत

सोडतीसाठी एक पारदर्शक चक्राकार डब्बा तयार करण्यात आला होता. त्यात चिठ्ठ्या टाकून एक-एक चिठ्ठी काढली गेली. नगरविकास विभागाचे अधिकारी हा डब्बा फिरवून या चिठ्ठ्या बाहेर काढत होते.