वाहनचालकांसाठी खूशखबर आहे. केंद्र सरकारने वाहन परवाना, चालक परवाना, पीयुसी, इन्शुरन्स आदी कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे आता ही कागदपत्रे हरवण्याची किंवा खिशात सांभाळून ठेवण्याची चिंता मिटली आहे. शिवाय पोलिसही आता ऑनलाईनच कागदपत्रे तपासू शकणार आहेत. यासाठी त्यांच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रणा देण्यात आली आहे.
वाहन चालवताना फोनवर बोलताना पकडल्यास एक हजार ते ५ हजार रुपये दंड होऊ शकतो असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, विभागाने केंद्रीय मोटर वाहन नियमात सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, वाहनांशी संबंधित परवाने, नोंदणीची कागदपत्रे, फिटनेस प्रमाणपत्र, परवानग्या इत्यादींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे शासकीय वेब पोर्टलच्या माध्यमातून नोंदी ठेवण्यात येणार आहेत. वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु हा केवळ मार्ग शोधण्यासाठी नेव्हिगेशनसाठीच असावा. तसेच, हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की, यावेळी वाहन चालवण्याद्वारे लक्ष विचलित होऊ नये.
कंपाऊंडिंग, इंम्पाउंडिंग, एन्डोर्समेंट, निलंबन व परवाना रद्द करणे, ई-चलान नोंदणी ही सर्व कामे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे केले जाईल. यामुळे पोलिसांच्या हाती इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस असणार आहेत. त्याद्वारे ते वाहन चालकांना कागदपत्रे न विचारताच दंड आकारू शकणार आहेत. वाहन चालकांनी देखील त्यांची कागदपत्रे डिजिलॉकर, एम परिवाहन या अॅपवर ठेवायची आहेत. जर गरज पडली तर मोबाईलवरून ही कागदपत्रे दाखविता येणार आहेत. नवीन नियम मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायद्यांतर्गत १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी केवळ केंद्र सरकारने या कायद्यात अनेक सुधारणा लागू केल्या, ज्यात परिवहन नियम, रस्ता सुरक्षा इ. या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. तसेच भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानसुद्धा अपडेट करण्यात आले.
मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, आयटी सेवांचा वापर आणि इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीमुळे देशातील रहदारीचे नियम पाळण्यास मदत होईल. यामुळे वाहनचालकांना त्रास देण्याचे प्रकारही थांबतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रद्द केलेला किंवा अपात्र वाहनचालक परवान्याच्या पोर्टलवर रेकॉर्ड ठेवला जाईल. यामुळे अधिकाऱ्यांना ड्रायव्हरच्या वागण्यावर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. नियमांनुसार, वाहनांशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पडताळणी केली गेली असेल तर पोलिस अधिकारी त्याची शारीरिक प्रत विचारू शकणार नाहीत. यात ड्रायव्हरने उल्लंघन केल्याची प्रकरणे देखील समाविष्ट असतील ज्यामध्ये कागदपत्र ताब्यात घ्यावे लागता. त्यात राज्याद्वारे अधिकृत अधिकाऱ्यांचा तपशीलदेखील असेल. यामुळे वाहनांच्या अनावश्यक तपासणीचा किंवा तपासणीचा ओढा कमी होईल आणि वाहनचालकांना त्रास होणार नाही.