ट्रस्ट जमीन विकासात नियमाचा खोडा

सरकारी व महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर झोपडपट्टी उभी राहिली असेल तर रेडी रेकनरच्या दरानुसार त्या भूखंडाच्या बाजारभावापैकी २५ टक्के रक्कम

संदीप प्रधान, मुंबई
सरकारी व महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर झोपडपट्टी उभी राहिली असेल तर रेडी रेकनरच्या दरानुसार त्या भूखंडाच्या बाजारभावापैकी २५ टक्के रक्कम भरून त्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्याची मुभा आहे. मात्र ट्रस्टच्या मालकीच्या भूखंडावर झोपड्या असतील तर या भूखंडाची जास्तीत जास्त किंमत वसूल करण्याची जबाबदारी सरकारने धर्मादाय आयुक्तांवर सोपवली आहे. त्यामुळे ट्रस्टच्या भूखंडावरील झोपड्यांचा विकास रखडला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर एफ. ई. दिन्शॉय ट्रस्ट, एच. वाडिया, जी. जी. बेहरामजी, व्ही. के. लाल, महंमद युसूफ खोत या ट्रस्टना नोटिसा काढण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात ट्रस्टच्या जमिनीवरील पुनर्विकास योजना सरकारी नियमामुळे रखडल्या आहेत.
सरकारी व महापालिकेच्या भूखंडावर झोपड्या असल्याने बाजारभावानुसार त्या भूखंडाच्या असलेल्या किमतीच्या २५ टक्के रक्कम स्वीकारून सरकार झोपु योजनेला परवानगी देते. ट्रस्टच्या जमिनी विकासकाला झोपु योजनेकरिता देताना ट्रस्टचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी धर्मादाय आयुक्तांनी घ्यावी, अशी तरतूद आहे.
त्यामुळे एखाद्या झोपडपट्टी योजनेकरिता बिल्डरने विशिष्ट रकमेचा प्रस्ताव दिला तर या किंमतीमुळे ट्रस्टचे नुकसान होणार नाही ना? अशी शंका धर्मादाय आयुक्तांकडून घेतली जाते. काहीवेळा झोपु योजना रोखण्याकरिता दुसरा बिल्डर त्याच भूखंडाकरिता अधिक रकमेची बोली देतो.
त्यामुळे योजना रखडतात. सरकारी व महापालिका भूखंडाची २५ टक्के रक्कम वसूल करून झोपु योजना राबवण्याची तरतूद ट्रस्टच्या भूखंडालाही लागू केली तर तेथेही योजना झपाट्याने होतील, असे जाणकारांचे मत आहे.