डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मारकातही ‘सरकारी’ फसवणूक

माणगाव येथील स्मारक : दहा कोटींची नुसतीच घोषणा : कवडीचा निधी नाही, आराखडा तरी दूरच

विश्वास पाटील (कोल्हापूर) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव येथील स्मारकाबाबत राज्य सरकारच आंबेडकरी जनतेसह समस्त महाराष्ट्राचीही कशी फसवणूक करत आहे हे उघड झाले आहे. गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात या स्मारकासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दहा कोटींची घोषणा केली परंतु त्यातील एक रुपयाही या स्मारकासाठी आजअखेर आलेला नाही. या स्मारकाबद्दल स्थानिक पातळीवर सगळ््याच यंत्रणा हात वर करत असून, बाबासाहेबांच्या स्मारकाला कुणी वालीच नाही की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे. माणगाव परिषदेला आंबेडकरी चळवळीमध्येच नव्हे, तर एकूण महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात वेगळे महत्त्व आहे. २२ मार्च १९२० ला तिथे भारतातील पहिली बहिष्कृत वर्गाची परिषद राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत झाली. शाहू महाराजांनी त्या परिषदेत आंबेडकर यांचे मोठेपण सांगून ‘हा तुमचा पुढारी,’ तुमच्या स्वाधीन करत असल्याचे जाहीर केले होते. आंबेडकर यांच्या जीवनकार्याला त्यातून प्रेरणा मिळाली होती. त्यामुळे या ऐतिहासिक क्षणाचे स्मारक व्हावे, अशी इच्छा आंबेडकर जनतेची गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा २००९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पाच कोटी रुपये मंजूर केले परंतु हा निधी खर्चच झाला नाही. कारण तो खर्च कशावर करणार, हा प्रश्न होता. त्यानंतर पुन्हा चार-पाच वर्षे कुणालाच काही आठवले नाही. तोंडावर विधानसभेच्या निवडणुका दिसू लागल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल कांबळे यांनी पक्षाच्या बैठकीत स्मारकाबाबत पक्षाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केल्यावर पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी निधी मंजूर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. त्यानुसार गेल्यावर्षी ८ जूनला पावसाळी अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्मारकासाठी १० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली परंतु ती घोषणा व निधीही हवेतच आहे. स्मारकाची फाईल मंत्रालयात पडून आहे आणि बाबासाहेबांचे अनुयायी तर स्मारकाचा विषयच विसरून गेले आहेत. सर्वांनीच हात झटकलेराज्याच्या अर्थसंकल्पात राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरातील स्मारकालाही गिन्नीची तरतूद झाली नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या स्मारकाबाबत चौकशी केली असता जिल्हा नियोजन कार्यालयाने समाजकल्याणचा निधी थेट त्या विभागाकडे येत असल्याचे सांगितले. समाजकल्याण विभागाचे साहाय्यक आयुक्त विजयकुमार गायकवाड यांनी स्मारकाचा विषय मंत्रालयाच्या स्तरावर सामान्य प्रशासन विभाग हाताळतो, त्यामुळे आम्हाला काहीच माहिती नसल्याचे सांगून हात झटकले. हातकणंगलेचे तहसीलदार दीपक शिंदे यांनी स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे काम या पातळीवर होते व ते पूर्ण केल्याचे सांगितले.