मुंबई : मराठवाडा व विदर्भामध्ये पाण्याची पातळी जवळपास शून्य टक्क्यावर गेली आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. राज्यात दुष्काळाची स्थिती अतिशय गंभीर आहे आणि अशा स्थितीत त्याबाबत माहिती द्यायला सरकारचे विशेष वकील उपस्थित नाहीत, ही सबब देऊन टाळाटाळ करू नका. पुढच्या सोमवारी वकिलांना हजर करा; अन्यथा आम्ही थेट आदेश देऊ, अशी तंबीच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळासंदर्भात आखलेल्या मागदर्शक तत्त्वांची व दुष्काळ संहितेत नमूद केलेल्या सर्व उपाययोजना राज्य सरकारने आखाव्यात आणि दुष्काळ संहितेनुसार बंधनकारक असलेला दुष्काळ नियंत्रण कक्ष उभारण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती मराठवाड्याचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी नोटीस आॅफ मोशनद्वारे केली आहे.राज्यात सध्या भीषण दुष्काळ पडला असताना, राज्य सरकारने कायद्याला अनुसरून आवश्यक त्या उपाययोजना आखल्या नसल्याने, संजय लाखे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे नोटीस आॅफ मोशन दाखल केले. न्या. अजय गडकरी व न्या. एन. एम. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
दुष्काळाबाबत टाळाटाळ नको; अन्यथा आदेश देऊ, राज्य सरकारला कोर्टाने खडसावले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 14, 2019 05:52 IST