अपंग धोरण निर्मितीचा प्रस्ताव प्रलंबित

गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनदेखील राज्यातील अपंगांसाठीच्या धोरण निर्मितीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य

मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनदेखील राज्यातील अपंगांसाठीच्या धोरण निर्मितीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य अपंग धोरण निर्मिती कृती समितीने जागतिक अपंग दिनादिवशी व्यक्त केली.
अपंगांसाठी राज्याचे धोरण लागू व्हावे, म्हणून महाराष्ट्र राज्य अपंग धोरण निर्मिती कृती समितीच्या माध्यमातून धरणे आंदोलन धरण्यात आले, मात्र शासनाने दखल घेतली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घोर निराशा केली असून, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान समितीने विविध राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचा अभ्यास केला आहे आणि भाजपा-शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यात अपंगांच्या सर्वांगिण विकासाची हमी दिली होती. त्यामुळे आता तरी शासन स्तरावर प्रलंबित असलेला अपंगांसाठीच्या धोरण निर्मितीचा प्रस्ताव मार्गी लागेल, अशी आशा समितीला आहे. राज्याचे अपंगांसाठीचे धोरण लागू करण्यासाठी शासनाला अतिरिक्त आर्थिक नियोजन करावे लागणार नाही. त्या त्या विभागांनी एकूण निधीतील तीन टक्के निधी अपंगांसाठी खर्च केल्यास अपंगांसाठीच्या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकते, असे समितीचे म्हणणे आहे.