मराठी सक्ती निर्णयाची अंमलबजावणी ६ महिने ते १ वर्ष पुढे ढकलावी; संजय निरुपमांची नवी मागणी

आज हजारो रिक्षाचालक हे परराज्यातून येऊन आपल्या कष्टावर मुंबईत आपले आयुष्य उभे करत आहेत. ते मराठी शिकण्यास विरोध करत नाहीत असं संजय निरुपमांनी म्हटलं आहे.

मुंबई - रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्याच्या परिवहन विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १ मे पासून होणार आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात काही रिक्षा चालकांनी संपाची हाक दिली आहे. त्यातच शिंदेसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पुन्हा एकदा पत्र पाठवले आहे. या पत्रातून मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी किमान ६ महिने ते १ वर्षांसाठी पुढे ढकलावी अशी नवी मागणी त्यांनी केली आहे.

संजय निरुपम यांनी पत्रात लिहिलंय की, आपणांस यापूर्वी सादर केलेल्या पत्राची नम्र आठवण करून देत हे दुसरे स्मरण पत्र पाठवत आहे. त्या पत्रात मांडल्याप्रमाणे रिक्षा व टॅक्सी चालकांवर मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय लागू केल्याने अनेक कष्टकरी चालकांच्या मनात चिंता व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मराठी ही आपल्या महाराष्ट्राची ओळख, अभिमान आणि संस्कृतीची आत्मा आहे. याबद्दल आमच्या मनात अपार आदर आहे. मात्र कोणतीही भाषा शिकणे ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आत्मसात करण्याच्या क्षमतेवर आणि वेळेवर अवलंबून आहे. आज हजारो रिक्षाचालक हे परराज्यातून येऊन आपल्या कष्टावर मुंबईत आपले आयुष्य उभे करत आहेत. ते मराठी शिकण्यास विरोध करत नाहीत. उलट ते शिकण्याची तयारी दाखवत आहेत. परंतु त्यांना थोडा कालावधी आणि समजून घेण्याची संधी मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे असं त्यांनी म्हटलं.

तसेच सद्यस्थितीत लागू करण्यात येणाऱ्या आदेशामुळे अनेक चालकांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता वाढत आहे. त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यांचे कुटुंबीय देखील चिंतेत सापडले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा सक्तीच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी किमान ६ महिने ते १ वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी. त्यातून मराठी भाषा शिकण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळेल. ते आत्मविश्वासाने पुढे येतील आणि शासनाचा उद्देशही अधिक सकारात्मक पद्धतीने पूर्ण होईल अशी मागणी संजय निरुपम यांनी मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्रातून केली आहे.

दरम्यान, प्रेमाने दिलेला वेळ माणसाला घडवतो आणि घडलेला माणूसच समाजाची खरी ताकद बनतो. माणूस शिकतो तेव्हा तो फुलतो, पण वेळ न देता लादलेली अपेक्षा त्याला घाबरवते. त्यामुळे आपण या विषयाकडे सहानुभूतीने आणि दूरदृष्टीने पाहून संबंधित शासन निर्णयाला मुदतवाढ देऊन हजारो कष्टकरी कुटुंबांना दिलासा द्याल अशी अपेक्षाही संजय निरुपम यांनी पत्रातून मंत्री सरनाईकांकडे व्यक्त केली आहे.