अजितदादांना शह देण्यासाठी पार्थ पवार प्रकरण काढलं गेलं का?; चंद्रकांत पाटील म्हणाले...

Parth Ajit Pawar Pune Land Scam: अजित पवार यांना शह देण्यासाठी पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण काढले गेले का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे. 

Parth Ajit Pawar Pune Land Scam: पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात एक रुपयाचाही व्यवहार झाला नसल्याचे सांगत हा संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्यात आला आहे. तर, कोरेगाव पार्क येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी या कंपनीचा आणखी एक जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले याच्यासह खडक पोलिस ठाण्यात नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. एकीकडे विरोधकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली असतानाच दुसरीकडे, अजित पवार यांना शह देण्यासाठी पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण काढले गेले का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे. 

या चर्चांना भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले. पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सूर्याला जे दिसत नाही ते पत्रकाराला दिसते, त्यामुळे मीडियाने हा एक आपला अंदाज मार्केटमध्ये टाकला आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत अजित पवार यांना धक्का देण्यासाठी हे प्रकरण बाहेर काढले का, असे दावे केले जात आहे. पण, असे काही नाही, रूटीनमध्ये एखादा विषय समोर येतो. त्याची पण चौकशी व्हायची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणत्याच भ्रष्टाचाराला सहन करत नाहीत, त्यांनी तातडीने तहसीलदाराला निलंबित केले, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. 

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या काहीही कसलाही संबंध नाही

मोठे अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. फौजदारी दावा कोणाकोणावर करायचा त्याबाबत यादी झाली आहे. त्या वेगाने तपास पुढे चालला आहे. त्यामुळे आपण आत्ताच पार्थ पवारांची जबाबदारी आहे की, त्यांच्या कंपनीची आहे. हे सगळे चौकशीत बाहेर येईल. त्या सगळ्याचा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या काहीही कसलाही संबंध नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

दरम्यान, जमीन खरेदी प्रकरणी चौकशीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर समिती गठीत झाली. महसूल, मुद्रांक, नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करेल. समितीत एकूण ५ सदस्य आहेत.