धनगर समाज आरक्षण लांबणीवर

धनगर व धनगड हे एक आहेत का, या संबंधीचे संशोधन व सर्वेक्षण मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेस या स्वायत्त संस्थेकडून तीन टप्प्यात केले जाणार आहे.

नागपूर : धनगर व धनगड हे एक आहेत का, या संबंधीचे संशोधन व सर्वेक्षण मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेस या स्वायत्त संस्थेकडून तीन टप्प्यात केले जाणार आहे. या संशोधनाकरिता १२ ते १५ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. संशोधनाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर शासनातर्फे पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी गुरुवारी विधानसभेत निवेदन केले. त्यामुळे धनगर समाज आरक्षण लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धनगर समाज संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत निवेदन दिले होते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धनगर व धनगड हे एक आहेत किंवा कसे या संदर्भात मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेस या संस्थेमार्फत संशोधन व सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी सबंधित संस्थेला पत्र पाठवून कळविण्यात आले आहे. संस्था तीन टप्प्यात संशोधन करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध असलेल्या साहित्याद्वारे धनगर किंवा धनगड यांचे विश्लेषण करून वस्तुनिष्ठ संशोधनाच्या अभ्यासाचा प्रारूप आराखडा निश्चित करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यातील अभ्यासासाठी १० ते १२ आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. या संशोधनास सुरुवात करण्यात आल्याचे संस्थेने २७ नोव्हेंबर रोजी शासनाला कळविले आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अंतर्गत गुणवत्तेचा अभ्यास केला जाईल. शासन, विविध संस्था, आदिवासी संशोधन संस्थांमधील, विद्यापीठ इत्यादींकडून माहिती गोळा करून त्याआधारे धनगर व धनगड यामध्ये साम्यता अथवा फरक आहे किंवा कसे हे निश्चित केले जाईल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिसा आणि बिहार या राज्यांमध्ये संशोधन पथक पाठवून ओरॉन व धनगड या जमातींमधील जीवनमान, राहणी, रुढी परंपरा, संस्कृती तसेच सामाजिक व्यवहार यांचा अभ्यास करून त्यामध्ये साम्यता अथवा फरक आहे किंवा नाही हे निश्चित केले जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यातील धनगर समाजाच्या घरांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन नमुना सर्वेक्षण करण्यात येईल. या नमुना सर्वेक्षणात प्रमुख संशोधनांतर्गत धनगर जमातीची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती, त्यांचे सांस्कृतिक व धार्मिक आचरण आणि राजकीय स्थिती यांचा समावेश असेल, असेही सावरा यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)