फडणवीसांची नवी खेळी; मुख्यमंत्रीपदाचा चेंडू हवेत !

जनतेला आमदार आणि सरकार निवडण्याचा आधिकार आहे. मुख्यमंत्री विजयी पक्षाकडून निवडण्यात येतो. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांकडून जनताच मुख्यमंत्री ठरवणार याचा उल्लेख का केला जातो, हे अद्याप स्पष्ट होत नाही.

मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. विधानसभा निवडणूक अवघी तीन महिन्यांवर असून सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेत मुख्यमंत्रीपदावरून कलगीतुरा रंगला आहे. मुख्यमंत्री तर शिवसेनेचाच होणार असं शिवसेना नेते म्हणतात, तर भाजप नेत्यांनी, मुख्यमंत्री आमचाच असल्याचे शिवसेनेला ठणकावले आहे. मात्र मुख्यमंत्रीपदासाठी दावेदार असलेले फडणवीस यांनी नवीन खेळी खेळली असून मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय जनतेवर सोडल्याचे म्हटले.

मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस यांच नाव आघाडीवर आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त भाजपमधून कुणीही मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. तर शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री होतील, अशा वल्गना करण्यात येत आहे. आदित्य यांनी महाराष्ट्रभर जन आशीर्वाद यात्रा काढून खेळपट्टी तयार कऱण्यास सुरुवातही केली आहे. त्यात खासदार संजय राऊत यांना सोबतीला घेतले आहे. संजय राऊत देखील मुख्यमंत्रीपदासाठी आदित्य यांच्या नावाचा पुनोरोच्चार करून भाजपवर दडपण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या मेळाव्यात आपणच परत येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाच्या वादात पडू नका, असा सूचक इशारा शिवसेना नेत्यांना दिला आहे. तसेच पुढचा मुख्यमंत्री जनताच ठरवणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांचे देखील हेच म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री पदासंदर्भात त्यांनी उघडपणे इच्छा व्यक्त केली नसून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री जनताच ठरवेल असं त्यांनी म्हटले आहे.

वास्तविक पाहता, जनतेला आमदार आणि सरकार निवडण्याचा आधिकार आहे. मुख्यमंत्री विजयी पक्षाकडून निवडण्यात येतो. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांकडून जनताच मुख्यमंत्री ठरवणार याचा उल्लेख का केला जातो, हे अद्याप स्पष्ट होत नाही. कर्नाटकमध्ये जनतेने आमदार निवडून दिले. मुख्यमंत्री निवडताना राजकीय पक्षांना तडजोड करावी लागली. सत्ता स्थापनेपासून कर्नाटकमध्ये अस्थिरता आहे. यात जनतेची काहीही भूमिका नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री निवडण्याचे अधिकार जनतेला नसून बहुमत सिद्ध करणाऱ्या पक्षालाच असते, हे सिद्ध झालं.