मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनंतर दिवाळी साजरी झाली. त्याची अंमलबजावणी होऊन प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महादिवाळी साजरी होईल, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. यामध्ये आंदोलकांवरील गुन्हे, सगेसोयऱ्यांना आरक्षण आदी मुद्दे आहेत.
सरकारने मराठा समाजाला फसवल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे. याचदरम्यान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी ट्विट करत मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्‍या निर्णयाशी आणि दिलेल्‍या आश्‍वासनाशी मी सहमत नसल्याचे म्हटलं आहे. या सगळ्यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी साताऱ्यात माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, कालच्या अध्यादेशामुळे मराठा समाजाचे हक्क त्यांना सहज उपलब्ध झाले आहेत. नोंदणीकृत मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळणे कायदेशीर होते. तसे करत असताना त्यांना १००% सुरक्षाही प्रदान करण्यात आली आहे. काही नेत्यांची वैयक्तिक भूमिका यावर वेगळी असू शकते. प्रत्यक्षात काय केले ते त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.
सरकारने मराठा समाजाला फायदा होणारा निर्णय घेतला आहे. पण कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. यात कोणाचीही काळजी करण्याचे कारण नाही. आमचे सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असं आश्वासन देवेंद्र फडणवीसांनी दिले. नुकतेच मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात कायम ठेवण्यात आले. मात्र, काही कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण नाकारले. ही कारणे शोधण्यासाठी आम्ही एक सर्वेक्षण देखील सुरू केले आहे, अशी माहिती देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान, मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्‍या निर्णयाशी आणि दिलेल्‍या आश्‍वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्‍याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. सोमवार दि. २९ जानेवारी रोजी मी यावर पत्रकार परिषद घेऊन सविस्‍तर बोलेन, असं नारायण राणे म्हणाले.
बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेट लागू करावे- जरांगे
मराठ्यांनी आंदोलन जिंकले आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच्या आधारावर सग्यासोयऱ्यांना, गणगोताला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा तयार करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी होऊन पहिले प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. शासनाने मराठवाड्यासाठी १८८४ चे गॅझेट, सातारा संस्थान, बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेट लागू करावे, अशी विनंतीही मनोज जरांगे यांनी केली.