मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील खासदारांचे शिष्टमंडळ नरेंद्र मोदींना भेटणार!

Maratha reservation : येत्या 25 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्यातील खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेण्याबाबत चर्चाही केली.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेतली. जवळपास अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चर्चा झाली. यावेळी मराठा आरक्षणप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

येत्या 25 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर आदी नेते दिल्लीत आहेत. या नेत्यांनी आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांच्या 6 जनपथ या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. जवळपास अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची संपूर्ण माहिती शरद पवारांना दिली. तसेच, कायदेशीरबाबींवर चर्चा केली. 

याचबरोबर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्यातील खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेण्याबाबत चर्चाही केली. हे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्यास शरद पवार यांनी सहमती दर्शवली आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान, अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षणासाठी नव्हे तर काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदाची मोर्चेबांधणी करण्यासाठी दिल्लीत गेले आहेत, अशी टीका शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली होती. याबाबत अशोक चव्हाण यांना प्रसार माध्यमांनी विचारले असता मेटेंच्या बोलण्याला मी महत्त्व देत नाही, असे सांगून अशोक चव्हाण यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला.

मराठा आरक्षणात केंद्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण!
मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण असून, त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडली तर केवळ एसईबीसी आरक्षणालाच नव्हे तर देशभरातील अनेक राज्यांच्या आरक्षणालाही मोठी मदत होईल, असे मत वरिष्ठ विधीज्ञांनी व्यक्त केले आहे.