सामान्य कुटुंबातील वनविभागाची परीक्षा देऊन वनपरिक्षेत्र अधिकारी झालेल्या दीपाली चव्हाण या हरीसाल येथे कार्यरत होत्या. हरीसालसारख्या दुर्गम भागात वनपरिक्षेत्र अधिकारी या नात्याने कर्तव्य निष्ठेने आणि जबाबदारीने पार पाडत असताना शिवकुमार लहानसहान बाबीवरून दिपाली चव्हाण यांना त्रास देत हाेते. या प्रकाराला कंटाळून आत्महत्येसारखा मार्ग निवडून दीपाली चव्हाण यांनी आपले जीवन संपविले. हे प्रकरणी जलदगती न्यायालयात खटला चालवा आणि विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमनातरी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
अवघ्या २८ वर्षांच्या वनपरीक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, आरोप ज्यांच्यावर आहेत, त्यांची केवळ बदली होते. आंदोलनं झाल्यानंतरच अपर मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांचे निलंबन होते. खरे तर फौजदारी कारवाई सुरू असताना खातेनिहाय चौकशी आवश्यक असते. पण, तसे आदेश न काढता अंतर्गत चौकशी समिती नेमण्याचा घाट. प्रत्येक टप्प्यासाठी आंदोलन केल्याशिवाय सरकार हलत नाही. आम्हाला प्रश्न पडला आहे की, प्रत्येक आरोपित व्यक्तीचा बचाव-संरक्षण करण्याचाच या मविआ सरकारचा अट्टाहास का? दीपाली चव्हाण प्रकरणात चौकशीसाठी वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकार्यांची तत्काळ नियुक्ती करावी, तसेच या प्रकरणी जलदगती न्यायालयात खटला चालवा आणि विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.