एससी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तीन महिन्यांत घेऊ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

आमच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणासाठी समिती नेमलेली आहे. या समितीचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून येत्या दोन-तीन महिन्यांत उपवर्गीकरण राज्यात लागू केले जाईल असं त्यांनी सांगितले.

मुंबई : अनुसूचित जातींच्या (एससी) उपवर्गीकरणाचा निर्णय राज्य सरकार येत्या तीन महिन्यांत घेईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. 

हे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी निकाल दिलेला होता. एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत फडणवीस म्हणाले की, अनुसूचित जातींसाठीही नॉन क्रिमिलेअर असले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकालात म्हटले होते. अनुसूचित जातींमध्ये प्रत्येकच राज्यात काही समाज असे आहेत की ज्यांनी प्रगती केली आणि इतर समाज मागे राहिले. हे अंतर कमी करण्यासाठी उपवर्गीकरण करून आजवर मागे राहिलेल्या समाजांना अधिक संधी द्यावी, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गाभा होता. त्यानुसार आमच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणासाठी समिती नेमलेली आहे. या समितीचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून येत्या दोन-तीन महिन्यांत उपवर्गीकरण राज्यात लागू केले जाईल.

अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तातडीने सरकारने करावे यासाठी मातंग आणि इतर समाज जिल्ह्याजिल्ह्यांत आंदोलन करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा अशी आमची न्याय्य मागणी आहे.- गणपत भिसे, उपवर्गीकरण आंदोलनाचे नेते

काय आहे पार्श्वभूमी?
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला उपवर्गीकरणाचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठीची जबाबदारी राज्य सरकारने सोपविली. तसा आदेश १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढण्यात आला होता. तीन महिन्यांत समितीने सरकारला अहवाल द्यावा असे त्यात म्हटले होते. मात्र, समितीला आधी आठ महिन्यांसाठी आणि नंतर सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

विधानसभेपूर्वीच समिती
लोकसभेच्या २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला देशात अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. त्यातही महाराष्ट्रात मोठा फटका बसला होता. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांतच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-महायुतीला मोठे यश मिळाले. उपवर्गीकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आला होता. विधानसभेपूर्वीच राज्य सरकारने उपवर्गीकरणाचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली. 
परिणामत: उपवर्गीकरणाच्या बाजूने असलेल्या अनुसूचित जातींनी मोठ्या प्रमाणात महायुतीला  मते दिली, असा तर्क देण्यात आला होता. मात्र, फडणवीस सरकार अजूनही उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करत नसल्याने याच जातींमध्ये नाराजीचे वातावरण असताना फडणवीस यांनी येत्या तीन महिन्यांत हे उपवर्गीकरण करण्याची घोषणा केली आहे.