- पंकज पाटील,
बदलापूर/मुरबाड- शहरातील नागरिकांना सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ग्रामीण भागातील गरीबांना नेहमीच लाथाडले जाते. त्यांना वाली नसतो, हे बारवी धरणाच्या उंची वाढविण्यावरुन पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. ‘आधी पुनर्वसन नंतर धरण’ या घोषणा देऊन-तसे धोरण ठरवूनही बाधितांचे जेथे पुनर्वसन करायचे आहे तेथे प्राथमिक सुविधाही नाहीत. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांपासून आजतागायत कितीही धरणे झाली-धोरणे झाली पण राजकारण्यांची आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची वृत्ती बदलायला तयार नाही. ज्यांची घरे गेली त्यांना सुविधा देऊन उपकार करतो आहोत, ही भावना असेल तर नेमके काय घडू शकते याचे बारवी धरणग्रस्त हे आणखी एक उदाहरण ठरावे. पुनर्वसनासाठी भरपूर काळ हाती असूनही धरणग्रस्तांची जी परवड सुरू आहे ती पाहता शेतकरी जमिनी देण्यास का तयार होत नाहीत, याचे उत्तर चुटकीसरशी मिळते.ठाणे जिल्ह्यातील निम्मी शहरे आणि एमआयडीसीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणाची उंची वाढविण्यात आल्याने धरणाखाली जाणाऱ्या गावांत पाणी शिरू लागले आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाण्याखाली जाणाऱ्या गावांच्या स्थलांतराच्या हालचाली सुरू झाल्या. नोकरीच्या आश्वासनावर, प्रसंगी रोख भरपाईवरही शिक्कामोर्तब झाल्याने सारे आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण झाले. पावसाळा सुरू होण्याअगोदर एमआयडीसीचे अधिकरी पुनर्वसन कुठे, कसे केले जाईल, त्यासाठी यंत्रणा कशी जय्यत तयारीत आहे, याच्या पत्रकार परिषदा घेत असल्याने कोयना धरणापासून सुरू असलेली धरणग्रस्तांची परवड यावेळी होणार नाही, असा विश्वास सर्वांना वाटत होता. पाणी शिरणाऱ्या गावातील चित्र भयावह आहे. पुनर्वसनाचा निकाल लागेपर्यंत आदिवासी घरे सोडण्यास तयार नाहीत. त्याचवेळी मुरबाड तालुक्यात जेथे ग्रामस्थांचे पुनर्वसन होणार आहे, तेथील परिस्थिती भयावह आहे. आपले घर-दार, सर्वस्व सोडून देशोधडीला लागलेल्या कुटुंबासाठी साध्या-साध्या सुविधांचा विचारच झालेला नाही. पुनर्वसनाच्या श्रेयाचे फलक झळकत आहेत, पण ज्यांचे आयुष्य विस्कटून गेले आहे त्यांच्याकडे पाहण्याचा सरकारी यंत्रणांचा दृष्टीकोन तसाच आहे. बुडणाऱ्या गावांमधील परिस्थिती जशी विषण्ण करणारी आहे, तशीच पुनर्वसनाच्या ठिकाणची. या धरणात तिसऱ्यांदा बाधित होणाऱ्या या प्रकल्पग्रस्तांना कागदावरच्या सरकारी पॅकेजसोबत मूलभूत सुविधांची गरजही भासणार आहे, पण यंत्रणांच्या ते गावीही नाही.