राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा सापडला संकटात!

सहा वेळा निविदा; नुकसानभरपाईसाठी लक्ष्य केल्याने कंपन्यांचा असहकार

- अरुण बारसकरसोलापूर : पीक विम्याच्या भरपाईसाठी विमा कंपन्यांना लक्ष्य केल्याचा परिणाम म्हणून की काय, रब्बी हंगामासाठी राज्यातील १० जिल्ह्यांत एकाही विमा कंपनीने पीक विम्यासाठी स्वारस्य दाखवले नाही. कृषी आयुक्त स्तरावर सहा वेळा निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतरही विमा कंपन्या पुढे आल्या नसल्याने शेतकऱ्यांना या वर्षी पीक विम्याची रक्कम भरता येणार की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.खरीप व रब्बी या हंगामासाठी पीक विमा भरण्यासाठी केंद्र सरकारने १८ कंपन्या निश्चित केल्या आहेत. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी कृषी आयुक्त स्तरावर पीक विम्यासाठी खरीप व रब्बी हंगामासाठी निविदा काढली जाते. यामध्ये केंद्राच्या यादीत असलेल्या कंपन्यांनाच निविदा भरता येते. कृषी आयुक्त स्तरावर सप्टेंबर महिन्यापासून टेंडर काढण्यास सुरुवात केली.सलग सहा वेळा टेंडर काढूनही सोलापूर, बीड, हिंगोली, लातूर, वाशिम, भंडारा, रत्नागिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग या १० जिल्ह्यांसाठी एकाही कंपनीने निविदा भरली नाही. रब्बी हंगाम सुरू होऊनही पीक विमा भरण्यासाठी कंपन्यांनी नकारघंटा दाखविल्याने वरील १० जिल्हतील शेतकऱ्यांना यावर्षी विम्याची रक्कम भरता येणार नाही.रब्बी हंगामबहुल जिल्ह्यातच शिवाय यावर्षी पाऊस उशिराने पडल्याने रब्बी हंगाम कालावधीत आता कुठे पिके घेण्यास सुरुवात झाली असताना विम्यासाठी कंपन्यांचा सहभाग नसल्याने राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. सहावेळा फेरनिविदा काढूनही कंपन्या सहभागासाठी नाखूश असल्याने आपल्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे पत्र केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले आहे. आता केंद्र सरकारच्या निर्णयावर राज्यातील १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा अवलंबून आहे. मागील दोन वर्षांपासून विमा कंपन्यांना राजकीय नेत्यांनी लक्ष्य केल्याचा हा परिणाम असल्याचे बोलले जाते.शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नकापीक विम्याचा कायदा असताना कंपन्या निविदा भरत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. केंद्र सरकारने स्वत:च पीक विम्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. केंद्राने व राज्याने अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करावी. फायदा झाला तर सरकारला व तोटा झाला तर सरकारचाच. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. शेतकरी मोठा खर्च करुन पिके आणतो; मात्र आपत्तीमुळे एका रात्रीत पिके जमीनदोस्त होतात. केंद्राने तातडीने निर्णय घ्यावा. - राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना़