शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऑपरेशन सिंदूरवरून संसदेत गोंधळ, कामकाज स्थगित; पहलगाम हल्ल्याचे दशतवादी, ट्रम्प दावा मुख्य मुद्दे... 
2
७/११तील सर्व दोषी निर्दोष, सरकारसमोर कोणते पर्याय; पुढे काय होणार? कायदेतज्ज्ञ म्हणतात...
3
अजित पवारांविरोधात छावा संघटना आक्रमक; NCP कार्यालयावर दगडफेक, जाळण्याचाही प्रयत्न
4
७/११तील दोषींची निर्दोष मुक्तता, उज्ज्वल निकम यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “सरकारने...”
5
मुंबई: कुत्रा लचके तोडत होता आणि मालक हसत होता; घाटकोपरमध्ये ११ वर्षाच्या मुलावर पिटबुलचा हल्ला
6
नवी मुंबईत भाजपा आमदारानं मनसेला डिवचलं; मराठी भाषेत लावलेली पाटी काढून गुजरातीत लावली
7
“शिवसेनेतून फुटलेले ४ तरुण खासदार हनी ट्रॅपमुळे पळाले”; संजय राऊतांचा दावा, सरकारवर टीका
8
आता ATM मधून पैसे काढायला कार्डची गरज नाही! 'या' सोप्या पद्धतीने UPI द्वारे काढा कॅश
9
झोपेच्या गोळ्या, शॉक दिला... बॉयफ्रेंडच्या मदतीने नवऱ्याचा काढला काटा, कुटुंबाने केली 'ही' मागणी
10
नेपोकिड्सचा दाईजान! 'सैय्यारा'चं कौतुक केल्यावर करण जोहर झाला ट्रोल, उत्तर देत म्हणाला...
11
पहिल्या तिमाहीचे निकाल, बोनस आणि डिविडेंडची घोषणा; 'या' बँकेचा शेअर चमकला, तुमच्याकडे आहे?
12
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये लष्कराने लक्ष्य साध्य केले, जगाने भारताची ताकद पाहिली'; अधिवेशनाआधी पीएम मोदी म्हणाले...
13
अमेरिका-भारत व्यापार कराराकडे बाजाराचे लक्ष; तिमाही निकाल आणि परकीय गुंतवणुकीचा कस
14
IND vs ENG : टीम इंडियात नव्या चेहऱ्याची एन्ट्री; या पठ्ठ्यानं एका डावात अख्खा संघ केला होता गारद
15
Mumbai Bomb Blast 2006: शंका... १०० दिवस... बॉम्बचा प्रकार! उच्च न्यायालयाने 'हे' तीन तर्क लावत 7/11 मुंबई स्फोटाच्या दोषींना ठरवलं निर्दोष
16
रेअर अर्थ मॅग्नेट्सवर चीनची 'धक्कादायक' खेळी! जगभरातील कारखान्यांचा जीव भांड्यात, नेमकं काय केलं?
17
मोठी बातमी! मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ दोषींची निर्दोष मुक्तता, राज्य सरकारला दणका
18
Anthem Biosciences Ltd IPO: जबरदस्त लिस्टिंग! पहिल्याच दिवशी प्रत्येक शेअरवर ₹१५३ चा फायदा; ₹७४० पार पोहोचला भाव, गुंतवणूकदार मालामाल
19
इवलुशा राखीतून जन्म घेतील वृक्षवेली, आमचे यंदा पर्यावरणाशी रक्षाबंधन! तुमच्या शाळेत?
20
छावा संघटना मारहाण: राष्ट्रवादीचे युवा शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण फरार; ११ जणांवर गुन्हा दाखल

अहवालाच्या सभेला नगरसेवकांचीच दांडी

By admin | Updated: June 10, 2016 00:57 IST

मुख्यसभेने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले अनेक अहवाल सभेसमोर मांडलेच जात नाहीत

पुणे : मुख्यसभेने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले अनेक अहवाल सभेसमोर मांडलेच जात नाहीत अशी तक्रार सातत्याने अहवाल मांडण्याची मागणी करणाऱ्या नगरसेवकांनी या अहवालांच्या सादरीकरणासाठी बोलावलेल्या विशेष सभेलाच दांडी मारल्याने गणसंख्येअभावी ही सभा तहकूब करावी लागली. प्रशासनाच्या गैरकारभाराचा जाब विचारण्यासाठी नगरसेवकांनी सातत्याने मागणी केलेली सभा अचानक तहकूब करून दोन महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्याने पालिका वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नगरसेवकांकडून प्रलंबित अहवाल सादर करण्याची सातत्याने मागणी होत असल्याने महापौर प्रशांत जगताप यांनी ९ जून रोजी विशेष सभेचे आयोजन केले होते. या सभेमध्ये प्रशासनाकडून मुख्यसभेला सादर करावयाचे सर्व प्रलंबित अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने ३४ प्रलंबित अहवाल मुख्यसभेला सादर केले होते. या अहवालांवर गुरुवारच्या मुख्यसभेत जोरदार चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. या सर्व अहवालांवर चर्चा होण्यासाठी रात्री उशिरपर्यंत विशेष सभा चालेल अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात गुरुवारी वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. या सभेला सुरुवात होताना सभागृहात सभागृह नेते बंडू केमसे, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, भाजपाचे गटनेते गणेश बिडकर, मनसेचे अजय तायडे, नीलम कुलकर्णी, शिवसेनेच्या कल्पना थोरवे, काँग्रेसचे संजय बालगुडे आदी नगरसेवक उपस्थित होते. सभागृहामध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत नगरसेवक उपस्थित असल्याने गणेश बिडकर यांनी नगरसेवकांच्या गणसंख्येचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहात अवघे सात नगरसेवक हजर असल्यामुळे पुरेशा गणसंख्येअभावी सभा तहकूब करण्यात आली. आता ही सभा २२ आॅगस्ट रोजी होणार आहे. >मनसे गटनेते बाबू वागस्कर, आबा बागुल, सुभाष जगताप, अविनाश बागवे, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, किशोर शिंदे व काही नगरसेवकांनी विविध विषयांवर अहवाल आणि माहिती मागितली होती.शहरातील हॉस्पिटलनी केलेले अनधिकृत बांधकाम, मागील तीन वर्षांत नेमलेले सल्लागार आणि त्यांच्यावर झालेला खर्च, ठेकेदार नितीन वरघडे यांच्या कामाचा चौकशी अहवाल, महापालिकेची उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे, पालिकेचे थकीत भाडे आणि कराराचा तपशील, एसआरए योजनेतून महापालिकेला मिळालेल्या सदनिका असे प्रलंबित ३४ अहवाल मुख्यसभेकडे सादर करण्यात आले होते. या अहवालामधील चुकीच्या गोष्टींवर चर्चा होऊन त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते.