समीर देशपांडेकोल्हापूर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला केंद्र सरकारने कोरोनासाठी दिलेल्या निधीपैकी निम्मा निधीही खर्च करता आलेला नाही. ३९३ कोटी रुपयांपैकी केवळ १८० कोटी रुपये राज्याने खर्च केले असून, आता सर्व जिल्ह्यांकडून अखर्चित निधी परत मागवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, जूनपर्यंत हा निधी खर्च करावयाचा होता.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे १,५५६ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यातूनच कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्राने ३९३ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मंजूर केला. एप्रिल २०२० ते जून २०२० या कालावधीसाठी हा निधी देण्यात आला होता. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून निधीची मागणी करण्यात आली आणि त्यानुसार सर्व ३९३ कोटी रुपये जिल्ह्याना वितरित करण्यात आले. याच दरम्यान ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी जेव्हा राज्याच्या खर्चाचा आढावा घेतला गेला तेव्हा धक्कादायक बाब समोर आली. ती म्हणजे या सर्व जिल्ह्यांनी केवळ १८० कोटी रुपयांचा निधी वापरला आहे. म्हणजेच उर्वरित २१३ कोटी पडून राहिले आहेत.
अशातच केंद्र सरकारचा दुसऱ्या टप्प्यातील निधीही मंजूर झाला असताना आधी दिलेल्या निधीतील ७५ टक्केही निधीच्या खर्चाची अट महाराष्ट्राने पूर्ण केलेली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता आरोग्य प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. आता सर्वच जिल्ह्यांकडून अखर्चित निधी मागवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. अखर्चित निधी किती होता हे पाहून मग पुन्हा आवश्यक असणाऱ्या जिल्ह्यांना या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे. १९ आक्टोबरपर्यंत हा निधी परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.कोल्हापूरला मात्र नोटीसएकीकडे अन्य जिल्ह्यांचा निधी पडून असताना कोल्हापूर जिल्ह्यांचा जादा खर्च झाला म्हणून शासनाने नोटीस काढली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वसामान्यांना ५ कोटींची रेमडेसिवीर इंजेक्शन मोफत देण्यापासून ते लाखो नागरिकांच्या संस्थात्मक अलगीकरणासाठीची सोय करणाऱ्या प्रशासनाला मात्र जादा खर्च का केला म्हणून नोटीस काढल्याचा अजब प्रकार घडला आहे.