Corona virus :कोरोनाचे कारण देत आणीबाणी विरोधकांचे मानधन बंद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यातील ३ हजार व देशातील सुमारे ८ हजार वयोवृद्ध व प्रामुख्याने गरजू कार्यकर्त्यांंना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. पु

ठळक मुद्देपुण्यातील कार्यकर्ते, नेते यांचा या निर्णयाला विरोध

राजू इनामदार-
पुणे: आणीबाणीच्या विरोधकांना मागील दोन वर्षांपासून दिले जात असणारे मानधन रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. २३ जूलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्यातील ३ हजार व देशातील सुमारे ८ हजार वयोवृद्ध व प्रामुख्याने गरजू कार्यकर्त्यांंना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
पुण्यातील कार्यकर्ते, नेते यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात मोठी घट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या मोहिमेत आणीबाणी विरोधकांचे मानधन रद्द करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे यासंबधीच्या सरकारी निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयापुर्वी ज्यांचे मानधन प्रलंबित आहे ते अदा करण्यात येऊन नंतर योजना बंद करण्यात यावी असे राज्याच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले आहे. यावर्षीचे फेब्रुवारीपासूनचे मानधन कोणालाच अदा करण्यात आलेले नाही.

सन २०१८ पासून हे मानधन देण्यात येत होते. दरमहा १० हजार रूपये व संबंधित पात्र व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याच्या पत्नीला ५ हजार रूपये याप्रमाणे हे मानधन मिळत होते. त्याचा अनेक वृद्ध कार्यकर्त्यांना फायदा होत होता.

मानधन थकल्याचे सांगण्यासाठी भेट घ्यायला आलेल्या काही वृद्ध कार्यकर्त्यांंना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांंनी हे सरकार काही दात कोरून पोट भरणारे सरकार नाही, त्यामुळे काळजी करू नका, मानधन मिळेल व त्यात वाढही होईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर हा मानधन रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे हे विशेष!
सन १९७५ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आणीबाणी लादली होती. काँग्रेस वगळता आणीबाणीला देशभरात सर्वपक्षीय विरोध झाला. त्यावेळी हजारो कार्यकर्ते, नेते यांना मिसाखाली अटक करून तुरूंगात डांबले गेले. त्यावेळी वयाने २० किंवा त्यापुढे असणार्या बहुतेक कार्यकर्ते, नेते यांचे वय आता सत्तरी पार आहे. १९ महिन्यांचा तुरूंगवास झालेल्यांना या योजनेत पात्र समजण्यात येत होते. असे एकूण ३ हजारजण राज्यात आहेत. त्यांच्यातील ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार गिरीश बापट, माजी आमदार कुमार सप्तर्षी यांच्यासारख्या २५ टक्के जणांंनी मानधन नाकारले आहे. उर्वरितपैकी अनेकांची आजची स्थिती अतिशय हलाखीची असून हे मानधन त्यांना दिलासा देणारे होते. मात्र त्यावरही आता संक्रात आली आहे. (३०८)