लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यासाठी येत्या १ मे पासून १८ वर्षांपुढील सर्व व्यक्तींना लस देण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असतानाच कोविशिल्ड लसीचे निर्माते असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूटने राज्य सरकारे तसेच खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणाऱ्या लस मात्रांचे दर बुधवारी जाहीर केले. त्यानुसार राज्य सरकार व खासगी रुग्णालये यांना प्रतिडोस अनुक्रमे ४०० व ६०० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
देशात लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी लवकरच सुरुवात होणार आहे. या टप्प्यासाठी
लसींचे उत्पादन वाढविण्याता यावे म्हणून सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेक यांना ४५०० कोटींचे तातडीचे अर्थसाह्यही केंद्र सरकारने दिले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सीरमने बुधवारी ट्विटरवर लसीचे नवे दर जाहीर केले. त्यानुसार राज्य सरकारांना ४०० प्रतिडोस तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये प्रतिडोस कोविशिल्ड देण्यात येईल. मात्र, केंद्र सरकारला १५० रुपये प्रतिडोस या दरानेच पुरवठा केला जाईल. दोन महिन्यांत लस उत्पादनाला वेग देण्यात येईल, असेही म्हटले आहे.
केंद्राच्या धोरणानुसार सीरम व भारत बायोटेक यांच्याकडून उत्पादित होणाऱ्या लसींपैकी ५० टक्के लसी केंद्रासाठी राखीव असतील तर उर्वरित ५० टक्के साठा राज्ये आणि खासगी रुग्णालये यांच्यासाठी राखीव असेल.
राज्यांचा नाराजीचा सूर
n सीरमकडून केंद्राला अवघ्या १५० रुपयांना मात्र, राज्यांना ४०० तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांना लस दिली जाणार असल्याने राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
n केंद्राला १५० रुपयांना लस विकूनही सीरमला नफा होत असेल तर तीच आम्ही ४०० रुपयांना घ्यावी, असा सवालही राज्यांनी केला आहे.
n खासगी रुग्णालयांना जर लस ६०० रुपयांना विकली तर ही रुग्णालये लस लाभार्थ्यांकडून अधिक पैसे घेण्याची शक्यताही अनेकांनी बोलून दाखवली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राप्रमाणे राज्यांनाही त्याच किमतीत लस द्यावी, असा सूर उमटत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा विचार करता कोविशिल्डचे भारतातील दर अत्यल्प आहेत. जगात इतरत्र लसीचे डोस भारतीय मूल्यात ७५० ते १५०० रुपये या दरम्यान दिले जात आहेत.
- सीरम इन्स्टिट्यूट.