Maharashtra Political Crisis: “...तर शिंदे गटातील आमदार निलंबनास पात्र आहेत”; काँग्रेसचा मोठा दावा, कायदाच दाखवला!

Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना विलीनीकरणाशिवाय आता पर्याय नाही, असा दावा काँग्रेसने केला आहे.

Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ४० आमदार आणि १२ खासदारांसह बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेला मोठे भगदाड पडले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) प्रचंड सक्रीय झाले असून, राज्यभर दौरे सुरू आहेत. यातच एकनाथ शिंदे गटाला राज्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत आहे. मात्र, यातच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेविषयी काँग्रेसने एक मोठा दावा केला आहे.. कायद्याचा हवाला देत, शिंदे गटातील आमदार निलंबनास पात्र ठरतील, असे सांगण्यात आले आहे. 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी हा दावा केला आहे. शिंदे गटाकडून पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून शिंदे गटातील आमदार निलंबनास पात्र आहेत, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. शिंदे गटाच्या विलीनीकरणाबाबत स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी कुठल्यातरी पक्षात विलीन झाले पाहिजे, अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण असे झाले नाही. त्यानंतर विलीनीकरणाशिवाय आता त्यांना पर्याय नाही, असा तर्क दिला जात आहे. पण आता ही घटना घडून गेली आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. 

शिंदे गटातील आमदार निलंबनाला पात्र आहेत

अध्यक्षांनी ज्या नेत्याला गटनेता म्हणून मान्यता दिली आहे किंवा प्रतोद म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यांचा आदेश मोडलेला आहे. त्यामुळे व्हीप मोडला आहे, त्यात काही शंका नाही. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतर बंदी कायद्यात जी तरतूद करण्यात आली आहे, त्याचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदार निलंबनाला पात्र आहेत, असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. 

दरम्यान, शिवसेनेतून दोन तृतियांश फुटून बाजूला गेले, पण विलीनीकरणाचा मुद्दा विसरून गेले. त्यामुळे गुवाहाटीतून राज्यात परतल्यानंतर वकीलांशी चर्चा केल्यानंतर हा मुद्दा फुटीर गटाच्या लक्षात आला असावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शपथविधीसाठी दिलेली परवानगी चुकीची होती. महाराष्ट्रात पोरखेळ सुरु झाला आहे, अतिशय नकारात्मकपणे बातम्या येत आहेत, त्यामुळे कितीही कटू असले, तरी न्यायपालिकेला न्याय करून लोकशाही वाचवली पाहिजे, राज्यपालांच्या अधिकारांच्या गैरवापरावर स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे, घड्याळाचे काटे उलटे फिरवावे लागले तर फिरवावे लागतील, पण राज्यातील लोकशाही वाचावीच लागेल, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.