“विधानसभा निवडणुकीतील दस्तावेज नष्ट करण्याचे निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक मतचोरी केल्याचाच पुरावा”

Congress News: निवडणूक आयोगाची चोरी पुन्हा पकडली आहे, असे म्हणत काँग्रेस नेत्यांनी टीका, आरोप केल्याचे म्हटले जात आहे.

Congress News: बिहारमध्ये येत्या दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने २५ जून रोजी एक निवेदन जारी करत मतदारयादीत नाव कायम ठेवायचे असेल, तर २५ जुलैपूर्वी ‘एसआयआर’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले. याबरोबरच काही कागदपत्रे सादर करणेही आवश्यक आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविली आहे. यावरून महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक आयोगावर टीका करत आरोप केले आहे.

महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे लोकांनी दिलेल्या मतदानावर आलेले नाही तर निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतचोरी करुन आलेले सरकार आहे. मतचोरी कशी केली याचे पुरावे काँग्रेस पक्षाने आयोगाला देऊनही त्यावर काहीच कारवाई होत नाही. काँग्रेस पक्षाने घेतलेले आक्षेप योग्यच आहेत हे आयोग पुन्हा पुन्हा सिद्ध करत आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील दस्तावेज नष्ट करण्याचे परिपत्रक निवडणूक आयोगाने काढले आहे आणि हे परिपत्रक म्हणजेच मतचोरी केल्याचा आणखी एका पुरावा आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील निवडणुकीचे रेकॉर्ड नष्ट करण्यासाठी एक परिपत्रक काढले 

अतुल लोंढे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाची चोरी पुन्हा पकडली आहे. आपण अपराधी आहोत, चोरी करत आहोत याचा पुरावा ते देत आहेत. महाराष्ट्रात चोरी पकडली गेली आहे. मतचोरीचे पुरावे लपवण्यासाठी आयोगाने कायद्यातही बदल केले. चंदिगड उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही आयोगाने सीसीटीव्ही फुटेज, मशिन रिडेबल व्होटर लिस्ट संदर्भातील कायदा बदलला. आता महाराष्ट्रातील निवडणुकीचे रेकॉर्ड नष्ट करण्यासाठी एक परिपत्रक काढले आहे. लोकांनी दिलेल्या मतदानावर हे सरकार आलेले नाही तर चोरीचे सरकार महाराष्ट्र व हरियाणात आणलेले आहे, हे या परिपत्रकावरून स्पष्ट होते. आता बिहारमध्ये चोरीचा वेगळा प्रकार सुरु केला आहे, यांना आम्ही सोडणार नाही. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आले पाहिजे, मतदानाची चोरी केलेले सरकार संविधान संमत असू शकत नाही असेही अतुल लोंढे म्हणाले.

दरम्यान, बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनीही निवडणूक आयोगाच्या हेतूंबाबत शंका घेतली असून २००३प्रमाणे देशभरात ही तपासणी न करता केवळ बिहारमध्ये का केली जात आहे, असा सवाल केला. बिहारमध्ये सर्व मतदारांची पडताळणी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.