मराठवाड्याबाबत दुजाभाव

विदर्भातील नागपूर जिल्हा बँकेला राज्य सरकार मदतीचा हात देते. मात्र, दुष्काळी मराठवाड्यातील अडचणीत असणाऱ्या जिल्हा बँकांना मदत का केली जात नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला.

मुंबई : विदर्भातील नागपूर जिल्हा बँकेला राज्य सरकार मदतीचा हात देते. मात्र, दुष्काळी मराठवाड्यातील अडचणीत असणाऱ्या जिल्हा बँकांना मदत का केली जात नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागपूर जिल्हा बँकेला परवाना दिल्यासंदर्भातील निवेदन विधान परिषदेत केले. त्या वेळी विरोधकांनी मराठवाड्यातील जिल्हा बँकांचा प्रश्न उपस्थित केला.
नागपूर जिल्हा बँकेसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालयातून मदत मिळते. तशीच मदत दुष्काळी मराठवाड्यातील जिल्हा बँकांना केली जाईल का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी केला. मराठवाड्यातील बहुतांश सर्वच जिल्ह्यात पीक पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. लातूर आणि औरंगाबाद जिल्हा बँका वगळता, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड आणि जालना या जिल्हा बँका आर्थिक अडचणीत आहेत. अडचणीतील जिल्हा बँका शेतकऱ्यांना पुरेसा कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत आणि इतर व्यापारी बँका पीककर्जात हात आखडता हात घेतात. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने या अडचणीतील जिल्हा बँकांना मदत करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली.
महसूलमंत्री खडसे म्हणाले, ‘ज्या जिल्हा बँकांमुळे शेतकऱ्यांच्या ठेवी बुडाल्या, त्यांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल. मात्र, बँका अडचणीत आहेत, म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यासाठी अशा अडचणीतील बँकांनाही मदत करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.’ (प्रतिनिधी)

बँकेने केली रिझर्व्ह बँकेच्या सीआरआरची पूर्तता
नागपूर जिल्हा बँकेला सरकारने १५६ कोटी ५५ लाखांची मदत केली आहे. बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या सात टक्के सीआरआरची पूर्तता करता आली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने १४ मार्च २०१६ रोजी नागपूरला बँकेला बँकिंग परवाना मंजूर केला आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री पाटील यांनी निवेदनात दिली.