परकीय गुंतवणुकीसाठीची अट शिथिल

विकासकांना थेट संधी निर्माण करून देण्याच्या तरतुदीमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प पायाभूत क्षेत्रसाठी महत्त्वपूर्ण व उत्साह वाढविणारा ठरला आहे.

देशातील 100 शहरांना मेट्रो सिटी बनविण्याचे लक्ष्य, उपकरप्राप्त इमारती व झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकांना थेट संधी निर्माण करून देण्याच्या तरतुदीमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प पायाभूत क्षेत्रसाठी  महत्त्वपूर्ण व उत्साह वाढविणारा ठरला आहे. त्यासाठी ठोस योजनांची स्पष्टता नसली तरी त्यामुळे मरगळलेल्या अवस्थेत असलेल्या बिल्डर लॉबी व उद्योजकांना उभारी मिळण्याची आशा निर्माण केली आहे. विकासाकडे नेणारे बजेट, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रतील मान्यवरांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये  देशाची आर्थिक महानगरी असलेल्या मुंबई व महाराष्ट्रातील दळणवळण व पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने कोणत्याही नवीन योजनेचा समावेश नाही. मात्र नियोजित प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे नमूद केले आहे. मुंबईत सुरू असलेले मोनो-2, मेट्रो-3 प्रकल्पांची पूर्तता होणो महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्याचप्रमाणो मुंबईसह 2क् ठिकाणी लघू औद्योगिकीकरण शहराची निर्मिती, पुण्यामध्ये राष्ट्रीय उद्योग कॉरिडोरचे मुख्यालय सुरू करणो, बायोटेक्नॉलॉजी क्लस्टर योजना, विदर्भामध्ये एम्सची स्थापना करण्याचे जाहीर केल्याने त्याचा फायदा काही प्रमाणात या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांवर होणार आहे. 

बांधकाम क्षेत्रतील थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी 5क् हजार चौरसमीटर भूखंडाची अट 2क् हजार चौरसफुटांर्पयत शिथिल केली. त्यामुळे निधीअभावी रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटणार आहे. 

देशात 1क्क् स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी 7 हजार कोटी रुपये, 2क्19 मध्ये सर्वाना घरे उपलब्ध करून देणो, मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे बनविण्यासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्रमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) मान्यता दिली जाणार आहे. 

 

च्2क्19 र्पयत सर्वाना घरे बांधकाम क्षेत्रमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी 5क् हजार चौरसमीटर भूखंडाची अट 2क् हजार चौरसमीटर भूखंडार्पयत शिथिल 

च्2 लाखांर्पयतच्या गृहकर्जाचे व्याज माफ. उपकरप्राप्त इमारती व झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी खासगी बिल्डरांना थेट गृहप्रकल्पासाठी परवानगी

च्मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद लघू औद्योगिकीकरण शहराच्या निर्मितीचा प्रयत्न

 

गृहकर्जावरील व्याजाची मर्यादा दीड लाखावरून 2 लाखांर्पयत वाढविण्यात आली आहे. त्याचा फायदा मध्यमवर्गीयांना होणार असून, त्यामुळे घरासाठी कर्जाच्या मागणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.