कमेंट, लाइक केलेल्या ३५ जणांची सुटका?

एखाद्या घटनेवर इतरांना न पटणारं किंवा वेगळं मत व्यक्त केल्यास प्रसंगी ते आक्षेपार्ह ठरवून पोलिसांना गुन्हा दाखल करता येऊ शकणारे ६६ अ कलम मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले.

पुणे : एखाद्या घटनेवर इतरांना न पटणारं किंवा वेगळं मत व्यक्त केल्यास प्रसंगी ते आक्षेपार्ह ठरवून पोलिसांना गुन्हा दाखल करता येऊ शकणारे ६६ अ कलम मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले. पुण्यात ६६ अअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या अनेकांची यातून मुक्तता होणार आहे. गेल्या ५ वर्षांत साधारणत: ३५ जणांविरुद्ध ६६ अ खाली गुन्हे दाखल झाले आहेत. राज्यामध्ये सायबर क्राइमच्या गुन्हयात पुणे आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षभरात (२०१४) पुण्यात सायबर क्राइमचे १०५ गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यापैकी ११ गुन्हयांमध्ये ६६ अ कलम लावण्यात आले आहे. ज्यांच्याविरुद्ध केवळ ६६ अ कलम लावले असेल त्यांच्यावरील गुन्हा आपोआप रद्द होईल. मात्र ६६ अ बरोबर इतर कलमेदेखील गुन्हयात लावली असल्यास ते वगळून इतर गुन्हयांची कारवाई सुरू राहणार आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टला लाइक करणे किंवा त्यावर मत व्यक्त केल्याबद्दल ६६ अअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले असतील तर ते रद्दबातल होणार आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे गुन्हा दाखल झालेल्या पुण्यातील अनेकांना यातून सुटका होणार आहे. मात्र त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे. दिवसेंदिवस सायबर गुन्हयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच सोशल मीडियातून एक बनावट व्हिडीओ सर्वत्र पसरल्याने मणिपुरी तरुणांवर हल्ले होण्याच्या घटना देशभरात घडल्या. व्हिडीओ, त्यावरील कमेंट इतक्या वेगाने पसरत होते, की त्याला रोख लावणे पोलिसांच्या आवाक्याबाहेरचे बनले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी व्हिडीओ टाकणारे शोधून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली, त्यानंतर त्या रोखणे शक्य झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुक, व्टिटरवर मत व्यक्त करण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कायम ठेवले असले तरी सामाजिक तणाव निर्माण करू शकणाऱ्या, दोन देशांमध्ये वैमनस्य निर्माण होऊ शकेल, अशा पोस्ट टाकता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)पोलिसांची कसोटी लागणार४फेसबुक, टिष्ट्वटरवर टाकलेली पोस्ट, कमेंट सामाजिक तणाव निर्माण करणारी आहे किंवा नाही हे पोलिसांना ठरवावे लागणार आहे. याचा निर्णय घेणे पोलिसांसाठी मोठे जिकिरीचे ठरणार आहे. एखाद्या प्रकरणात पोलिसांनी वादग्रस्त पोस्ट टाकल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रसंगात पोलिसांची कसोटी लागणार आहे.