>> स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्यांचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणणार>> परप्रांतीयांना नोकरी देण्याची पळवाट रोखणार
मुंबई : शिवसेनेच्या धोरणांमुळे उद्योगांना स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. आजवर त्याबाबत चार शासन निर्णय जारी झाले. मात्र, पूर्णपणे या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या देणारे विधेयक आणले जाईल, अशी घोषणा उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत केली. कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून परप्रांतीयांना नोकरी देण्याची पळवाट या विधेयकात रोखली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केली.
राज्यातील अनेक उद्योग बंद पडत चालल्यामुळे बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी यासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार किरण पावसकर यांनी विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर दिले. स्थानिकांना रोजगार देण्यासंदर्भात राज्याने आतापर्यंत चार वेळा शासन निर्णय काढला होता. मात्र त्याची प्रभावी, परिणामकारक अमलबजावणी झाली नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार एक सर्वंकष कायदा आणण्याच्या विचारात असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
जेव्हा स्थानिकांना दिलेल्या नोकऱ्यांची माहिती मागविले जाते तेव्हा उद्योगांकडून थेट नोकरीतील कामगारांची माहिती दिली जाते. त्यात स्थानिक भूमिपुत्रांचे प्रमाण ८० टक्केहून जास्त असते. परंतु कंत्राटी कामगारांची माहिती दिली जात नाही. कंत्राटी कामगार हे जणू आमची जबाबदारीच नाही, अशी समजूत कंपन्यांची झाली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून इतर राज्यातील कामगार भरतीचेच षड्यंत्र रचले गेले आहे. त्यामुळे आगामी विधेयकात कंत्राटी कामगारांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढेल असे, देसाई म्हणाले.