... राज्यपालांनी विरोधी पक्षाच्या सूरात सूर मिसळणे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक : मुख्यमंत्री
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2021 02:27 PM2021-09-21T14:27:55+5:302021-09-21T14:33:06+5:30
राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून उत्तर. महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालांनी पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांकडे करावी, मृख्यमंत्र्यांच्या सूचना.
... राज्यपालांनी विरोधी पक्षाच्या सूरात सूर मिसळणे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक : मुख्यमंत्री
Next राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी मुंबईतील साकीनाका येथे घ़डलेल्या घटनेनंतर मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यांनी साकीनाका घटनेवरून कायदा सुव्यवस्थेवर बोट ठेवलं होतं. तसंच मुख्यमंत्र्यांना दोन दिवसीय अधिवेशन बोलावण्याचीही सूचना केली होती. राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनीदेखील उत्तर दिलं आहे.
"महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या काळजीपोटी आपण पाठविलेले पत्र मिळालं. राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, असा आपला एकंदरीत सूर दिसतो. विशेषतः साकीनाका परिसरात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय महिला मंडळांची शिष्टमंडळे राजभवनावर आपल्या भेटीस आली. त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना असल्याने याबाबत विधिमंडळाचे दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशा आपल्या भावना आहेत. मी आपल्या भावना समजू शकतो. साकीनाका परिसरात एका अबलेवर अत्याचार करून एका नराधमाने तिची हत्या केली. पोलीस घटनास्थळी फक्त दहा मिनिटांत पोहोचले व त्वरीत आरोपीस बेड्या ठोकल्या. मुख्यमंत्री म्हणून मी तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल. महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत," असं उद्धव ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
निर्भया पथकं स्थापन करण्यास गती
मुंबईतील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत आहे. सरकारसरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक असल्याचंही ते म्हणाले.
सरकार कठोर पावलं टाकतंय
महिलांवरील अत्याचार, बलात्कारासारख्या घटना राज्य देश व समाजालाच कलंकित करतात, याची जाणीव मला आहे. साकीनाक्यातील घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार कठोर पावले टाकत आहे. पण महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील महिला अत्याचारांत कमालीची वाढ झाली. जगात दिल्लीची बदनामी झालीच व बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था हा केंद्राचा विषय आहे. हे खास नमूद करण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
साकीनाक्यातील घटनेने राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाहंकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल, असंही त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.